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मुफ्त की बिजली से रोशन नहीं होंगे गांव

Noida

Updated Mon, 20 Aug 2012 12:00 PM IST
नोएडा। बिजली बिल के रूप में नाममात्र राशि चुकाकर जमकर बिजली फूंक रहे ग्रामीण क्षेत्रों को भी महंगी बिजली का झटका लग सकता है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने के लिए पावर कॉरपोरेशन को एक सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सही लोड की स्थिति का पता लगाया जा सकेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तर्ज पर बिजली की खपत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में भी लगातार सुधार आया है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों को 14 घंटे बिजली की आपूर्ति करने की दलील दी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डोमेस्टिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से फिलहाल 125 रुपये प्रति कनेक्शन हर महीने वसूलने का प्रावधान है। जबकि नॉन डोमेस्टिक श्रेणी के कमर्शियल उपभोक्ताओं से 200 रुपये प्रति कनेक्शन हर महीने वसूले जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के रहन-सहन में काफी बदलाव आया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन सभी बिजली उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल शहरों में किया जाता है।
हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार सब्सिडी देती, लेकिन सरकारी सब्सिडी से भी पावर कॉरपोरेशन घाटे से उबर नहीं पाता। विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने की पहल करते हुए पावर कॉरपोरेशन को विशेष एजेंसी से सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। यह सर्वे एक क्षेत्र विशेष के आधार पर किया जाएगा, जिसके मुताबिक ग्रामीण इलाके के प्रत्येक घर में खर्च हो रही बिजली का अनुमान लगाया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष राजेश अवस्थी ने बताया कि इस सर्वे के बाद डोमेस्टिक एवं नॉन डोमेस्टिक ग्रामीण उपभोक्ताओं से हर महीने लिए जाने वाले फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार को अतिरिक्त सब्सिडी देने के लिए भी प्रस्ताव भेजा जाएगा।
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