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मोबाइल टावर : नए पर नियम लागू , पुराने पर संशय

Noida

Updated Tue, 14 Aug 2012 12:00 PM IST
नोएडा। प्रदेश सरकार ने मोबाइल टावर के लिए नई नीति लागू कर दी है। इसमें स्थानीय प्राधिकरण के साथ फायर विभाग और आरडब्ल्यूए की एनओसी देनी होगी। नए कनेक्शन यानी निर्माण पर नीति लागू हो जाएगी, जबकि पुराने पर संशय अभी तक बरकरार है। वैसे भी नोएडा में मोबाइल टावर का मामला पहले से उलझा हुआ है। पिछले दो साल से हाईकोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है।
सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण का हवाला देते हुए नोएडा प्राधिकरण ने 2010 फरवरी में शहर के 193 मोबाइल टावर सील कर दिए। इसके बाद शहर में नेटवर्क को लेकर हायतौबा मच गई। इसी बीच मोबाइल सेवा देने वाली कंपनियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कई आदेशों के बाद मामला अभी तक लंबित है। इस बीच प्रदेश सरकार ने मोबाइल टावर नीति लागू कर दी है। इसमें उन्हीं बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसकी मांग प्राधिकरण ने दो साल पहले की थी। हालांकि, अभी मामले पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हैं। सभी ने कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। लेकिन नाम नहीं लिखने की शर्त पर बताया गया कि प्रदेश की नई नीति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और पुराने टावरों की शिफ्टिंग के संबंध में फैसले को लेकर पैरवी की जाएगी।
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