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170 करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा

Noida

Updated Fri, 10 Aug 2012 12:00 PM IST
नोएडा। प्राधिकरण ने शहर में बढ़ने वाले अतिक्रमण और अवैध कब्जों को रोकने के लिए पुलिस, इंजीनियरिंग और योजना विभाग की एक संयुक्त टीम गठित की है। अब इस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती 170 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाने की होगी। शहर से लेकर गांव में फैले इस मकड़जाल को खत्म करना आसान नहीं होगा। पूर्व सीसीईओ ने गोपनीय सर्वे करके 17 लाख वर्गमीटर जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में रिपोर्ट तैयार करवाई थी।
नोएडा में अवैध कब्जों की भरमार है। सोना उगलने वाली नोएडा की जमीन पर कब्जा और अतिक्रमण करने में कोई पीछे नहीं है। प्राधिकरण के सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो आप चौंक जाएंगे। नोएडा की 17 लाख वर्गमीटर जमीन पर किसी न किसी रूप में लोगों ने कब्जा कर रखा है। अगर यह जमीन वापस आ जाए तो प्राधिकरण के राजस्व में करीब 170 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा होगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव सरन ने शहर को मास्टर प्लान के अनुरूप करने के लिए अवैध कब्जों को हटाने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए बाकायदा पुलिस, इंजीनियरिंग और प्लानिंग विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई है और कार्रवाई के लिए पूरे अधिकार मिले हैं।
प्राधिकरण के पूर्व सीसीईओ ने सितंबर और अक्तूबर 2011 में एक गोपनीय सर्वे करवाया। इसके बाद रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें 17 लाख वर्गमीटर सरकारी जमीन पर कब्जा और अतिक्रमण मिला है। इसके बाद यह आंकड़ा विधानसभा चुनाव के दौरान और बढ़ गया। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जमकर अतिक्रमण और अवैध कब्जे हुए हैं। इनकी शिकायत ग्रामीण समय-समय पर प्राधिकरण अफसरों से भी करते आ रहे हैं। अब देखना होगा कि संयुक्त टीम इन अवैध कब्जों से सरकारी भूमि को कैसे मुक्त करवाती है।
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