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एग्रीमेंट टू लीज छह माह में कराना हो अनिवार्य

Noida

Updated Fri, 10 Aug 2012 12:00 PM IST

नोएडा। प्राधिकरण से आवंटित हर तरह की संपत्ति का छह माह के भीतर एग्रीमेंट टू लीज कराना अनिवार्य हो। प्राधिकरण आवंटन की शर्तों में इसे भी शामिल करे। यह प्रस्ताव निबंधन विभाग ने मंडलायुक्त को सौंपा है। यही प्रस्ताव विभाग प्राधिकरण को भी भेजेगा।
दरअसल, अभी तक एग्रीमेंट टू लीज अनिवार्य नहीं है। कुछ को समय से कब्जा नहीं मिलता, इस कारण रजिस्ट्री नहीं कराते तो कुछ कब्जा पाने के बाद भी अपनी सुविधा को देखते हुए रजिस्ट्री कराते हैं। इन दोनों ही स्थिति में निबंधन विभाग को स्टांप राजस्व समय पर नहीं मिल पाता। इसीलिए निबंधन विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इसके मुताबिक अगर प्राधिकरण आवंटन की शर्तों में ही छह माह के भीतर एग्रीमेंट टू लीज कराने का प्रावधान भी लागू कर दे, तो इससे लोग समय से एग्रीमेंट करा लेंगे और कब्जा मिलने के बाद समय से रजिस्ट्री भी करा लेंगे। इससे स्टांप राजस्व अटकेगा नहीं। इसके साथ ही एग्रीमेंट करा लेने से आवंटी को भी लीगल दस्तावेज मिल सकेगा। किसी तरह की अड़चन के समय इस दस्तावेज से कानूनी लड़ाई लड़ सकेंगे। खासकर बिल्डरों से फ्लैट खरीदनेे वालों को इससे बड़ी राहत मिल जाएगी। अभी बिल्डर खरीदारों से पैसे लेकर सिर्फ एक रसीद दे देते हैं। उस कागजात की कानून की नजर में कोई खास अहमियत नहीं है।
बृहस्पतिवार को मंडलायुक्त की राजस्व समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया। अब इसे प्राधिकरण को भेजा जाएगा। डीआईजी स्टांप वीडी शर्मा ने इस प्रस्ताव को जल्द ही प्राधिकरण को भेजने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर यह लागू हो गया तो निबंधन विभाग को समय से राजस्व और आवंटियों को लीगल दस्तावेज मिल सकेगा।
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