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अब नहीं होने देंगे ‘ओवर ड्रा’

Noida

Updated Wed, 01 Aug 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। ग्रिड से निर्धारित कोटे से से ज्यादा बिजली का आयात (ओवरड्राल) करने के मामले में राज्यों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सीधे आपूर्ति रोकने की तैयारी में जुटा है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने उत्तरी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर (एनआरएलडीसी) से 13 अगस्त तक उन फीडरों को चिह्नित करके ब्योरा देने को कहा है, जिनके जरिये राज्यों को बिजली आपूर्ति की जाती है। ग्रिड पर किसी तरह का खतरा होने पर एनआरएलडीसी सीधे इन फीडरों की आपूर्ति बंद कर देगा। साथ ही सीईआरसी ने यूपी समेत पांच राज्यों के क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के प्रमुखों को 14 अगस्त को तलब भी किया है। ग्रिड अनुशासन का पालन न करने पर इन पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है।
दो दिन के भीतर दो बार ग्रिड फेल होने के बाद सीईआरसी भी हरकत में आ गया है। उसने यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। आयोग ने राज्यों के एसएलडीसी, ट्रांसमिशन कार्पोरेशन तथा बिजली बोर्डों व विद्युत वितरण लाइसेंसी के प्रमुखों को भी नोटिस जारी करके कहा है कि क्यों न आदेशों का अनुपालन न करने पर उनके ऊपर ग्रिड कोड के प्रावधानों के तहत पेनाल्टी लगाई जाए?
सीईआरसी ने सोमवार को जारी आदेश में 1 जून से 30 जून तथा 10 जुलाई से 16 जुलाई के बीच राज्यों द्वारा लो फ्रीक्वेंसी पर किए गए ओवरड्राल का ब्योरा देते हुए कहा है कि जून में एनआरएलडीसी की ओर से यूपी को लगभग 370, हरियाणा को लगभग 250, राजस्थान को 54, उत्तराखंड को 145, जम्मू-कश्मीर को 117, पंजाब को 200 संदेश भेजकर कोटे से ज्यादा बिजली न लेने की हिदायत दी गई। 10-17 जुलाई के बीच ओवरड्राल न करने के संबंध में यूपी को 31, हरियाणा को 17, राजस्थान को 15, उत्तराखंड को 19, पंजाब को 15, दिल्ली को तीन तथा जम्मू-कश्मीर को दो संदेश भेजे गए। इसके बावजूद यह सिलसिला रुका नहीं।
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