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शासन के पंजे में फंसा बसों का संचालन  

अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर

Updated Fri, 17 Feb 2017 12:43 AM IST
Operation of buses in the regime's claws

BUS

एनजीटी की हरी झंडी के बाद शासन से बसों के संचालन पर पेंच फंस गया है। तीन मार्गों पर पुरानी बसों को चलाने की एनजीटी ने हरी झंडी दी थी, लेकिन एआरटीओ स्तर से रिपोर्ट शासन को भेजी गई। जिसके चलते शासन ने अभी तक इन मार्गों पर बसों को दौड़ाने के लिए अनुमति नहीं दी है।  
    
एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने मुजफ्फरनगर में भी दस साल पुराने डीजल और पंद्रह साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया था। इसके दायरे में बड़ी संख्या में चलने वाली डग्गामार बसे भी आई। इसको लेकर बसों के स्वामियों ने एनजीटी का दरवाजा खटखटाया। इस पर एनजीटी की टीम ने जनपद के कई मार्गों का निरीक्षण कर तीन ही मार्ग पर प्रदूषण का खतरा कम पाया।

एनजीटी ने मुजफ्फरनगर वाया जानसठ, मीरापुर, रामराज से होते हुए बहसूमा और मवाना तक, मुजफ्फरनगर से वाया बिजनौर, जानसठ, मीरापुर से खतौली तक तथा खतौली से वाया मीरापुर, जानसठ तक के मार्ग पर पुरानी बसों के संचालन से रोक हटा दी थी। लेकिन, एआरटीओ स्तर से इस बाबत मार्ग, बसों की जांच सहारनपुर मुख्यालय भेज दिया गया।

यहां से शासन को रिपोर्ट गई है। इन मार्गों पर बसों के संचालन के लिए शासन से पेंच फंसा है। शासन से ही बसों को चलाने की अनुमति देगा। एआरटीओ राजीव कुमार बंसल ने बताया कि फिलहाल इन मार्गों पर बसों के संचालन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। शासन को पूरी रिपोर्ट भेजी गई है। यहां से जैसे भी आदेश होंगे, उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा।       
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