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सत्ता रहे तभी आती है उत्तराखंड के शहीदों की याद

Muzaffar nagar

Updated Wed, 03 Oct 2012 12:00 PM IST
मुजफ्फरनगर, 2 अक्तूबर। अजीब विडंबना है कि जिन लोगों की शहादत पर उत्तराखंड का गठन हुआ, रामपुर तिराहे पर स्थित उन्हीं के स्मारक को राजनीतिक आधार पर बांट दिया गया है। शहीदों की बरसी पर हर बरस रामपुर तिराहे पर आकर बड़े-बड़े दावे और वादे करने वाले राजनेता उत्तराखंड में अपनी सत्ता होने पर तो स्मारक पर आना नहीं भूलते, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही उन्हीं शहीदों को सिरे से भुला दिया जाता है। उत्तराखंड में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय शहीद स्मारक से कांग्रेस नेता कोसो दूर रहते थे तो अब कांग्रेस सत्ता में होने पर भाजपा नेता दूर तक नजर नहीं आए।
एक अक्तूबर 1994 की काली रात को उत्तराखंड निर्माण की मांग को दिल्ली में राजघाट जाते निहत्थे लोगों पर मुलायम शासनकाल में पुलिस ने बर्बर व्यवहार किया था। पुलिस की लाठियों और गोलियों से उत्तराखंड के सात लोग शहीद हुए थे। उनकी शहादत को भुनाने के लिए उसी समय से भाजपा और कांग्रेस के बीच जोर आजमाइश चल रही है। उस समय दोनाें ही दलाें के नेता शहीद स्मारक बनाने को लेकर आमने-सामने आ गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज के प्रयासाें से महावीर शर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर शहीद स्मारक बनाया गया तो भाजपा नेता राजेंद्र अंथवाल और अन्य कार्यकर्ता दूसरे स्थान पर स्मारक बनाने के लिए आंदोलनरत थे। हालांकि बाद में भाजपा ने उसी शहीद स्मारक को स्वीकार कर लिया था। उसी समय से कांग्रेस और भाजपा ने मानो शहीद स्मारक कोे बांटकर रख दिया है। आलम यह है कि उत्तराखंड में जिस दल की सरकार होती है, उसी दल के नेताओं को बरसी पर शहीदों की याद आती है। उत्तराखंड में सत्ता जब भाजपा की होती है तो कांग्रेसी नेता शहीद स्मारक पर नजर नहीं आते और कांग्रेस की सरकार होने पर भाजपाई शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने का समय नहीं निकाल पाते।
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