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खजाना खाली फिर भी उम्मीद बाकी

Muzaffar nagar

Updated Thu, 27 Sep 2012 12:00 PM IST
शामली। बसपा सुप्रीमो एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 28 सितंबर 2011 को शामली को जिला बनाने की घोषणा कर विकास की उम्मीद लोगों में जगाई थी। जनता भी खुश थी कि चलो अब कारोबार केे साथ ही कल, कारखाने और सरकारी दफ्तरों की स्थापना से जिले की बगिया में विकास रूपी फूल खिलेगा। सरकारी खजाना खाली होने के कारण एक साल बाद भी लोगों के सपने अधूरे हैं। उधार के दफ्तर और अफसरों के भरोसे ही नए जिले की गाड़ी किसी तरह से बस घिसट रही है।
विकास के मामले में जिले का पहला साल शून्य ही रहा। विकास के लिए 60 करोड़ की जिला योजना तैयार की गई है, लेकिन जिला प्रभारी मंत्री की नियुक्ति नहीं होने से यह योजना फाइलों में ही बंद है। अब जिला योजना समिति के गठन को सरकार ने मंजूरी देने में ही सत्र का आधा साल व्यतीत कर दिया। सोमवार को ही शासन स्तर से 15 सदस्यों की जिला योजना समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। सवाल उठता है कि सत्र के छह महीने बीत चुके हैं, ऐसे में जिला प्रभारी मंत्री की तैनाती ,बैठक और शासन से बजट आने में पूरा ही साल ही बीत जाएगा। समय पर बजट का इस्तेमाल न होने पर वह लैप्स हो जाएगा। इसे देख लग रहा है कि जिले का यह पहला साल बिना बजट के ही बीत जाएगा। 265 एकड़ जमीन में जिला मुख्यालय निर्माण का प्रस्ताव अभी भी शासन में लटका हुआ है।
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कई सरकारी विभागों की नहीं हुई स्थापना
शामली। कई सरकारी विभागों की स्थापना तक यहां नहीं हुई है। कृषि और गन्ना बाहुल्य जिला होने के बावजूद कृषि गन्ना और उद्यान विभाग के दफ्तर तक नहीं हैं। सिंचाई, लघु सिंचाई जलनिगम समेत एक दर्जन से अधिक ऐसे विभाग यहां नहीं हैं, जो लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। खेल विभाग भी नहीं होने से प्रतिभाओं की उपेक्षा हो रही है। इसके अलावा जो विभाग और अधिकारी यहां तैनात कर दिए गए हैं उनके पास बैठने को जगह तक नहीं है। एसपी कार्यालय पालिका के एक विवाह मंडप में चल रहा है। डीएम कैंप शुगर मिल के भवन में, कलक्ट्रेट तहसील में है तो विकास भवन ब्लॉक परिसर में। बीएसए कार्यालय प्राइमरी स्कूल के दो कमरों में चलाया जा रहा है। सीएमओ की तैनाती यहां है, लेकिन बजट आहरण पावर उन पर नहीं है।
जिला अस्पताल
जिला विद्यालय निरीक्षक
रोजगार कार्यालय
जिला उद्योग केंद्र
जिला गन्नाधिकारी
जिला ग्राम्य विकास विभाग
समाज कल्याण विभाग
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
जिला मलेरिया अधिकारी
जिला क्षय रोग अधिकारी
जलनिगम
लघु सिंचाई विभाग
जिला कृषि अधिकारी
जिला कृषि रक्षा अधिकरी
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