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समितियों की मीटिंग में नहीं जाते माननीय

Moradabad

Updated Sat, 22 Dec 2012 05:31 AM IST

मुरादाबाद। चाहें महंगाई चिढ़ाए या फिर जनता मिलावटी खाए। अपने माननीयों को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर इन्हें जरा सी भी चिंता होती तो सरकारी मशीनरी को आगाह करते। पीडीएस की बेहतरी पर सलाह देते। आठ महीने से भी ज्यादा वक्त बीत गया मगर प्रदेश भर में ‘जिला खाद्य एवं रसद परामर्श दात्री समिति’ की मीटिंग नहीं हुई। केंद्र सरकार ने कमेटी की मीटिंग का विवरण मांगा तो हड़कंप मच गया।
प्रदेश में संचालित होने वाली आम आदमी से जुड़ी कई कमेटियां ऐसी हैं जिनके सदस्य सांसद, विधायक, एमएलसी और सरकार द्वारा नामित मेंबर होते हैं। जनप्रतिनिधियों को इन समितियों से जोड़ने का मतलब था कि वह योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर अपनी सलाह दे सकें। एक ऐसी ही कमेटी है ‘जिला खाद्य तथा रसद परामर्श दात्री समिति’। वैसे तो हर तीन महीने में इसकी मीटिंग होनी चाहिए लेकिन सरकार गठित हुए नौ महीने का वक्त बीत गया मगर एक भी बैठक नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त की है। बैठक का कार्यवृत मांगा गया है। अपर आयुक्त खाद्य डा. डीसी मिश्रा ने बताया कि इस बैठक में खाद्य पदार्थों की मांग और सप्लाई से लेकर मिलावट तक पर चरचा होती है। कहीं किसी खाद्य पदार्थ की कमी तो नहीं है। आने वाले वक्त में कोई दिक्कत तो नहीं होने जा रही है। इन सभी बिंदुओं पर मंथन किया जाता है।


क्या है यह समिति
मुरादाबाद। इस समिति में सांसद, विधायक, एमएलसी, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर, सरकार द्वारा नामित 15 मेंबर, महिला समाजसेवी, उचित दर विक्रेताओं के प्रतिनिधि, 15 राजकीय विभागों के सदस्य, सचिव मंडी परिषद सदस्य होते हैं। हर तीन महीने में मीटिंग करके खाद्य पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर चरचा होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर सलाह दी जाती है। सरकार को प्रस्ताव जाता है।



केंद्र से चिट्ठी आते ही सभी डीएम को पत्र
मुरादाबाद। केंद्र सरकार से पहली चिट्ठी जुर्लाई में आई थी। उस वक्त प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा था कि मीटिंग कराई जाए। लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक बार फिर पत्र मिला तो मशीनरी हरकत में आ गई।
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