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वेतन घोटाले में तय हुई अफसरों की जिम्मेदारी

Moradabad

Updated Fri, 21 Dec 2012 05:32 AM IST

मुरादाबाद। प्रदेश में हुए वेतन घोटाले में कार्रवाई का पैमाना तय कर दिया गया है। गलत वेतन निर्धारण करने वाले भी सूचीबद्ध कर लिए गए। करीब पांच सौ अधिकारी जांच के दायरे में हैं। अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि अधिक वेतन हासिल करने वालों से तत्काल वसूली की जाए। हर माह इनकी सैलरी से कटौती की जाए।
वेतन घोटाले का खुलासा अमर उजाला ने ही किया था। हमने बताया था कि किस तरह से छठवां वेतन आयोग लागू करते वक्त गलतियां की गईं। राजस्व विभाग द्वारा कुछ जिलों में कराए गए सर्वे के बाद जब गोलमाल पकड़ में आया तो स्पेशल आडिट को टीमें लगा दी गईं। मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, आगरा, इलाहाबाद, झांसी, गोरखपुर, अलीगढ़, लखनऊ और सहारनपुर में सभी विभागों का आडिट हुआ। आडिट के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई। अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त लेखा अजयकांत द्विवेदी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर उन कर्मचारियों से वसूली करने को कहा है कि जो अधिक वेतन हासिल कर चुके हैं। इनकी संख्या में भी हजारों में है। प्रदेश में तीस करोड़ से भी ज्यादा का वेतन अतिरिक्त बांट दिया गया है। बताया गया है कि वेतन निर्धारण की जिम्मेदारी हर जिले में संयुक्त अधिष्ठान, संग्रह अधिष्ठान, भूलेख, बंदोबस्त अधिकारी, उप संचालक चकबंदी और एसएलओ की थी। प्रदेश में पांच सौ अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की गई है।
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