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दरिंदगी पर सख्त सजा के पक्षधर रिटायर्ड आईपीएस

Moradabad

Updated Thu, 20 Dec 2012 05:31 AM IST

मुरादाबाद। दिल्ली में हुई दरिंदगी ने पूरे सिस्टम को शर्मसार कर दिया। पुलिस के सुरक्षा घेरे पर भी सवाल उठने लगे हैं। रिटायर आईपीएस अफसर इसके लिए काफी हद तक पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि पुलिस छेड़छाड़ की घटनाओं में कार्रर्वाई की बजाए समझौता कराने में ज्यादा विश्वास करती है। अगर किसी लड़की के घर वाले रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचते भी हैं तो उन्हें कानूनी पेंचीदगियां बताकर डरा दिया जाता है। बस इसी से क्राइम करने वालों के हौसले बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए यूं तो कई हेल्पलाइन और पुलिस के दस्ते गठित हैं लेकिन अपराधों का ग्राफ बता रहा है कि सब कागजी साबित हो रहे हैं। कभी ‘आपरेशन मंजनू’ चलता है तो कभी स्कूल कालेजों के पास सादी वरदी में पुलिस वाले लगाकर शोहदों की धरपकड़ की जाती है लेकिन यह कार्रवाई भी साल में एक दो बार ही होती है। रिटायर डीजी बाबूलाल यादव का कहना है कि यह अभियान तो रूटीन में चलना चाहिए। अलग दस्ते बनाए जाएं। जहां छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं वहां पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाए। कार्रवाई तो ऐसी होनी चाहिए जो नजीर बने। दूर तक मैसेज पहुंचे। रिटायर डीजी उदयन परमार मानते हैं कि छेड़छाड़ की घटनाओं को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती। थाने में मामला पहुंचने पर समझौते की कोशिश ज्यादा होती है। दारोगा लड़की के घर वालों को ही लोकलाज का हवाला देकर डराने लगते हैं। रिटायर डीआईजी हरिशंकर शुक्ल का कहना है कि इस तरह के मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। ऐसी व्यवस्था हो जिसमें पंद्रह दिन के भीतर ट्रायल पूरा हो जाए और सजा सुना दी जाए। रिटायर आईजी एनके श्रीवास्तव ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में तमाम पुलिस सेल गठित हैं लेकिन कोई भी प्रभावी नहीं है। अधिकांश दस्ते सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। उन्होंने अलग दस्तों के गठन की वकालत की।
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