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फिर उधार के इंतजामों से ‘वाहवाही’ लूटेगी सरकार

Moradabad

Updated Mon, 10 Dec 2012 05:30 AM IST

मुरादाबाद। सब कुछ वैैसे ही हो रहा है। बड़ा पंडाल है। पांच जिलों की मशीनरी है। सोलह हजार 222 बेटियों को लाभान्वित किया जाना है। मंडल के पचास कालेजों में इनका ठहराव कराया गया। नाश्ते से लेकर खाने तक की शानदार व्यवस्था। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि सब कुछ उधारी पर ही है। पांच करोड़ से भी ज्यादा रुपया व्यवस्थाओं पर खर्च हो रहा है। वर्ष 2006 में भी बिलकुल ऐसी ही तस्वीर थी। उस वक्त 17 हजार लड़कियों को कन्या विद्या धन दिया गया और 994 बेरोजगार युवकों को भत्ता। मगर इंतजामों पर होने वाला व्यय आज तक बकाया है। विभाग बजट मांगते मांगते थक गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
छह साल पहले भी सपा सरकार में कन्या विद्या धन का वितरण किया गया था। 16 अक्तूबर को एसईजेड में मंडल भर से पात्र बेटियां पहुंची थीं। बेरोजगारी भत्ते के लिए नौजवान आए। इन सभी को 300 बसों के जरिए मुरादाबाद तक लाया गया। एक दिन पहले ही लड़कियों को जिला मुख्यालय के कालेजों पर बुला लिया था। कालेजों को अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने के लिए पचास-पचास हजार रुपये देने का भरोसा दिया गया। कालेजों में टॉयलेट बनाए गए थे। लेकिन यह पैसा आज तक नहीं मिला। अकेले बिजनौर जनपद का ही 32 लाख रुपया बकाया है। मुरादाबाद जिले के प्रशासन को 80 लाख दिया जाना था लेकिन पचास लाख का इंतजार आज तक हो रहा है। अमरोहा जनपद के प्रशासन ने भी उस वक्त के इंतजामों का आंकलन तीस लाख किया था। बजट की मांग हुई लेकिन हासिल कुछ नहीं। अब जब 10 दिसंबर को रामपुर में कन्या विद्या धन और हमारी बेटी उसका कल योजना से संबंधित चेक बांटे जा रहे हैं तक भी व्यवस्थाएं उधार पर ही हैं। पचास कालेजों में इंतजाम हुए हैं। नाश्ते से लेकर खाना तक होगा। लिहाफ गद्दे भी उधार में लाए गए हैं। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैैं कि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही बजट जारी हो जाएगा।



वर्ष 2006 में कन्या विद्या और बेरोजगारी भत्ते में बांटा था 38 करोड़
जनपद लाभान्वित बेटियों की संख्या
मुरादाबाद 5840
बिजनौर 6000
रामपुर 1596
अमरोहा 4046


वर्ष 2012 में कन्या विद्या धन और हमारी बेटी उसका कल योजना में 49 करोड़ बांटे जाएंगे
जनपद लाभान्वित लड़कियों की संख्या
मुरादाबाद 45121
बिजनौर 3730
रामपुर 4227
अमरोहा 2107
संभल 1737

शासन को डिमांड जाएगी
मुरादाबाद। मुख्य विकास अधिकारी मासूम अली सरवर का कहना है कि जिन विभागों ने भी व्यवस्थाएं बनाने में खर्च किया है वह अपनी डिमांड शासन को भेजेंगे। वहीं से बजट जारी किया जाना है। समय से बजट मिल भी जाएगा।
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