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आतंकियों से केस वापसी पर बोले एडवोकेट जनरल

Moradabad

Updated Fri, 16 Nov 2012 12:00 PM IST

मुरादाबाद। प्रदेश सरकार ने बनारस संकटमोचन ब्लास्ट और रामपुर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला करने वाले आतंकियों से केस वापस लेने की पहल करने से पूर्व सूबे के एडवोकेट जनरल से कोई सलाह मशविरा नहीं किया। यह खुलासा खुद महाधिवक्ता एसपी गुप्ता ने किया है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार जब भी कोई केस वापस लेती है तो उसके पीछे जनहित छुपा होता है। इसलिए सरकार के इस कदम की आलोचना गलत है।
एडवोकेट जनरल एसपी गुप्ता गुरुवार को देर शाम निजी दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे। सिविल लाइंस स्थित अपने भाई निर्यातक अजीत गुप्ता के आवास पर ‘अमर उजाला’ से बातचीत में उन्हाेंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आतंकियों से केस वापसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गृह सचिव और न्याय सचिव की एक दो सदस्यीय कमेटी गठित की है। जहां लोग अपने केस वापसी की बाबत प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। सरकार इन मामलाें में जिला प्रशासन और शासकीय अधिवक्ता से राय ले रही हैं। बोले, सरकार चार कैटेगरी में केस वापसी लेती है, पहला केस में साक्ष्य क्षीण हाें, दूसरा अभियुक्त को झूठा फंसाया गया हो, तीसरा मुकदमा राजनीतिक विद्वेष में ठोंका गया हो या फिर चौथी कैटेगरी में सरकार विशेषाधिकार के तहत ऐसे केस वापस ले सकती है जो जनहित में जरूरी हों। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आतंकियों से केस वापसी की बाबत उनसे राय नहीं मांगी है। यदि सरकार राय मांगेगी तो केस स्टडी कर सलाह देंगे। बोले, आतंकियाें से केस वापस लेना गलत है लेकिन ये देखना होगा कि जिन पर केस लगे हैं उन्हें झूठा तो नहीं फंसाया गया।


पब्लिक के पास है जनहित याचिका का विकल्प
मुरादाबाद। महाधिवक्ता एसपी गुप्ता कहते हैं यदि पब्लिक को लगता है कि सरकार किसी केस को गलत तरीके से वापस ले रही है तो पब्लिक के पास जनहित याचिका दाखिल करने को विकल्प खुला है। वह उसे चैलेंज कर सकती है। भ्रष्टाचार के लंबित मामलों पर उन्होंने कहा कि जिन मामलों में अभियोजन की अनुमति पेंडिंग है उनमें अभियोजन की स्वीकृति दी जाएगी।



अधिवक्ताओं ने की महाधिवक्ता से मुलाकात
मुरादाबाद। महाधिवक्ता स्टेट प्लेन से देर शाम भदासना हवाई पट्टी पर उतरे और सीधे सिविल लाइंस स्थित अपने भाई के घर पहुंचे। यहां पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के पदाधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात की और अधिवक्ता चैंबर्स के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये दिलाने पर आभार व्यक्त किया। अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रेम सिंह, संजीव राघव, राजबीर सिंह, अनिल गुप्ता, अमित यादव आदि मौजूद रहे।


अदालतों की कमी से मुकदमों का अंबार
मुरादाबाद। महाधिवक्ता ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीसों साल से तमाम केस अदालतों में पेंडिंग हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में आबादी के हिसाब से अदालतों की बेहद कमी है। न्यायिक अफसरों की संख्या बेहद कम है और तमाम अभियोजन अधिकारियों के पद भी रिक्त है। सात साल से कम सजा वाले मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने को उन्हाेंने आवश्यक बताया। हाईकोर्ट की पश्चिम उत्तर प्रदेश बेंच को लेकर चल रहे आंदोलन पर उन्हाेंने कहा कि एक पक्ष वेस्ट यूपी में बेंच की मांग कर रहा है तो दूसरा हाईकोर्ट के विभाजन के खिलाफ है।
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