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औद्योगिक इकाईयों को करोड़ों की मार उद्यमी बेहाल

Moradabad

Updated Mon, 22 Oct 2012 12:00 PM IST

मुरादाबाद। महानगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इंडस्ट्रीयल फीडर से संचालित होने वाली औद्योगिक इकाईयों की बिजली की नई दर ने कमर तोड़ दी। लगभग 20 प्रतिशत अधिक की दर से बिजली बिल जमा करने के सरकारी फरमान से उद्यमी सकते में हैं। उनकी मानें तो सरकार के इस निर्णय ने हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को संकट में धकेलने का काम किया है।
शहर में लगभग तीन हजार बड़ी छोटी औद्योगिक इकाईयां इंडस्ट्रयील फीडर के तहत संचालित होती हैं। प्रत्येक यूनिट प्रतिदिन 600 से 1000 यूनिट बिजली फूंकती है। महीने में लगभग 30 हजार यूनिट प्रत्येक यूनिट में बिजली खर्च होती है। अब उन्हें बीस प्रतिशत की हुई वृद्धि के हिसाब से 30 हजार यूनिट के बिल जमा करने होंगे।
इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष सुधीर त्यागी का कहना है कि महंगी हुई बिजली की दर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। पूर्व से ही यह सेक्टर विभिन्न झंझावातों से गुजर रहा है। ऐसे में बिजली की दर का महंगा होना निर्यात सेक्टर को परेशानियों में डालने के समान है।
ईपीसीएच के अध्यक्ष अरविंद वढ़ेरा का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के अस्तित्व को संकट में डाल रही है। इतने महंगे दर पर भारत का निर्यातक चीन को टक्कर नहीं दे सकता। नतीजतन भारत की झोली में विदेशी आय की कमी तय है।
ईपीसीएसच के पूर्व उपाध्यक्ष और यस के अनूप शंखधर ने बताया कि इस मसले पर वे व संगठन के पदाधिकारी लघु उद्योग राज्य मंत्री भगवत सरन गंगवार से बरेली में रविवार को मिलेंगे। बताया कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बिजली के नए टेरिफ से दूर रखने की पुरजोर पैरवी की जाएगी।
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष व पार्क लैंड के डायरेक्टर संजय गुप्ता का कहना है कि सरकार के इस निर्णय के खिलाफ उनकी एसोसिएशन सोमवार को बैठक कर रणनीति तय करेगी। नया टेरिफ निर्यात कारोबार के हित में नहीं है।
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हेमंत जुनेजा का कहना है कि हर तरफ से हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की कमर तोड़ी जा रही है। कभी बिजली नहीं मिलती तो कभी डीजल महंगा कर दिया जाता है और अब बिजली महंगी कर दी गई।
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