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एमडीए को अफसरों ने ही लगाई करोड़ों की चपत

Moradabad

Updated Thu, 18 Oct 2012 12:00 PM IST

मुरादाबाद। यहां तो बाढ़ ही खेत को निगल रही है। एमडीए को खुद उसी के अफसर करोड़ों रुपये का चूना लगा चुके हैं। शहर में तमाम शोरूम और बिल्डिंगें बिना नक्शे के बन गईं। एग्रीकल्चर लैंड में तमाम इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां खड़ी हो गईं। जिनसे एमडीए को इकन्नी को विकास शुल्क नहीं मिला। बिना नक्शा अवैध रूप से बनी इन तमाम छोटी बड़े शोरूम और बिल्डिंगों का विकास शुल्क करोड़ों रुपये में बैठता है। लेकिन एमडीए के कुछ अफसरों की शह और मिलीभगत से यह रकम एमडीए के खाते में पहुंचने के बजाए उनकी जेबाें में जा पहुंची है।
दिल्ली रोड, कांठ रोड, रामपुर रोड और शहर के दूसरे तमाम हिस्सों में बड़े पैमाने पर बिना नक्शे के अवैध इमारते खड़ी हो गईं। लेकिन एमडीए के अफसर तमाशा देखते रहे। हल्के के जेई ने नोटिस तो जरूर दिया, लेकिन अवैध निर्माण रोकने को कोई जरूरी एक्शन नहीं लिया गया। एमडीए की कार्य संस्कृति में वैसे भी इन नोटिसों को सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्शन के लिए नहीं। एमडीए के अफसरों की इसी ढिलाई का नतीजा है कि शहर में एग्रीकल्चर लैंड पर बिना नक्शे पास कराए बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री खड़ी हो गईं। लेकिन एमडीए का कदम यहां भी नोटिस से आगे कभी नहीं बढ़ा। एमडीए के अफसरों ने जहां कहीं एक्शन लिया भी या तो मजबूरी में या फिर अपनी निजी खुन्नस में। यदि सभी अवैध बिल्डिंगाें और शोरूम से कंपाउंडिंग वसूल कर ली जाए तो यह सौ करोड़ से भी अधिक होगी, जिसे शहर के विकास पर खर्च किया जा सकता है।
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