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निर्यातकों के घर पहुंचा ड्रा बैक का दीवाली गिफ्ट

Moradabad

Updated Sat, 06 Oct 2012 12:00 PM IST

मुरादाबाद। लंबे अरसे से नई ड्रा बैक नीति हो रहे इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। भारत सरकार के रेवन्यू डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को नए ड्रा बैक नीति की औपचारिक घोषणा कर दी है। मानो निर्यातकों के घर दीवाली गिफ्ट ड्रा बैक के रूप में पहुंचा है। यह इससे निर्यात कारोबार में अब बहुत हद तक सहूलियत होगी। हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के निर्यात पर मिलने वाले ड्रा बैक की दर में सरकार ने ओवर आल 10 प्रतिशत का इजाफा किया है।
लंबे अरसे से महानगर के निर्यातक ड्रा बैक के नए दर की उम्मीद पाले बैठे थे। उन्हें रॉ मैटेरियल के वर्तमान मूल्यों के सापेक्ष ड्रा बैक नहीं मिल रहा था। इससे उन्हें कारोबार में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। ड्रा बैक में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ईपीसीएच के अधिकारी व एक्सपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी बीते आठ महीने से लगातार मांग कर रहे थे। हर बार किसी न किसी वजह से मामला लटकता चला आ रहा था। ईपीसीएच के अध्यक्ष अरविंद वढेरा का कहना कि ड्रा बैक की नई दरें मेटल निर्यातकों के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सचिव सतपाल का कहना है कि नई ड्रा की दर में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इससे आम निर्यातकों को लाभ नहीं मिलने वाला। वे एक बार फिर से सरकार से नवंबर में गुहार लगाएंगे। उन्होंने बताया कि नए ड्रा बैक का डाटा तैयार करवाने में ईपीसीएच के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक तथा एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल अजीम, अजय गुप्ता और इकबाल शम्सी, राद्यव गुप्ता का भरपूर सहयोग रहा है।

ड्रा बैक-
पहले अब
ब्रास आर्ट वेयर- 11 प्रतिशत- वैल्यू कैप-120, 12.50 प्रतिशत, वैल्यू कैप-200
ग्लास आर्ट वेयर- 5.9 प्रतिशत- वैल्यू कैप-38, 7 प्रतिशत, वैल्यू कैप- 67
एल्युमिनियम - 5.8 - वैल्यू कैप-44, 6.6 प्रतिशत, वैल्यू कैप- 66
आयरन- 8.1 प्रतिशत वैल्यू कैप-24 8.2 प्रतिशत, वैल्यू कैप 43
स्टील- 8.1 प्रतिशत वैल्यू कैप-50 8.8 प्रतिशत, वेल्यू कैप-86
कापर- 12.50 प्रतिशत वैल्यू कैप- 241.
ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि ड्रा बैक का नया दर तोहफे के समान है। कारोबार को नया मुकाम देगा।
एसोसिएशन अध्यक्ष अब्दुल अजीम का कहना है कि बेहतर है पर सराहनीय नहीं है। आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी।
सतीश धीर का कहना है कि सरकार ने कांटे की नोक से मलहम लगाने का काम किया है। उनका कहना है कि वे एक बार फिर से ईपीसीएच की मदद से सरकार से गुहार करेंगे।
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