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शालीन परिधानों में हीं कोर्ट पहुंचें सरकारी कर्मी

Moradabad

Updated Sat, 29 Sep 2012 12:00 PM IST

मुरादाबाद। न्यायालय की दहलीज पर कदम रखते वक्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों अब सतर्क रहना होगा। कोर्ट रूम में कदम रखने से पहले उन्हें यह चेक करना होगा कि उन्होंने आधी बांह की शर्ट, टी- शर्ट, सफारी सूट, जींस या दूसरे भड़कीले किस्म के कपड़े तो नहीं पहन रखे। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस तरह के परिधान पहनकर कोर्ट रूम में दाखिल होने पर शासन ने रोक लगा दी है। ऐसे परिधानों में यदि न्यायालय गए तो कड़ी सजा मिल सकती है।
अक्सर देखा जाता है कि न्यायालय परिसर या कोर्ट के समक्ष सरकारी अधिकारी व कर्मचारी आधुनिक यानी फैशनेबुल और डिजाइनर कपड़ों में नजर आते हैं। सरकारी मुकदमों के सिलसिले में कोर्ट पहुंचने वाली महिला कर्मचारी भी भी कई बार काफी भड़कीले परिधानों में नजर आतीं हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। न्यायालय परिसर या कोर्ट के समक्ष अब सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को शालीन परिधानों में ही आना होगा। प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग के सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने सूबे के सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को जारी शासनादेश में स्पष्ट किया है कि, न्यायालय परिसर व कोर्ट के समक्ष उपस्थिति के दौरान महिला एवं पुरुष अधिकारियों व कर्मचारियों के परिधानों के बाबत नियम तय किए गए हैं। सरकारी कर्मियों को अब उन्हीं परिधानों में न्यायालय आना होगा, जो गरिमा के अनुरूप हों। आधी बांह की शर्ट, टी-शर्ट, सफारी सूट, जींस व रंगीन/डिजाइनर परिधानों को न्यायालय में उपस्थित होते समय न पहनें। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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