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शासन ने दिए खर्च कम करने के आदेश

Moradabad

Updated Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST

मुरादाबाद। प्रदेश की पचपन गन्ना समितियां लगातार घाटे में चल रही हैं। इन कमजोर समितियों का खर्च कम करने की कवायद शुरू की गई है। यहां के कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाने लगा है। कुछ तो ऐसी हैं जहां स्टाफ एक दो ही रह गया है। बंदी की कगार पर पहुंच चुकी हैं।
प्रदेश में कुल 169 गन्ना समितियां हैं। इन समितियों से लाखों किसान जुड़े हुए हैं। बीज आवंटन से लेकर खाद वितरण तक का काम समितियों द्वारा किया जाता है। लेकिन 55 समितियां ऐसी हैं जो आज किसानों को खाद और बीज देने की स्थिति में नहीं रह गईं हैं। अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहीं। थक हारकर समितियों को भी सरकार से ऋण लेकर वेतन देना पड़ा है। इस प्रकार के हालात बनते देख शासन ने आदेश कर दिया है कि कमजोर समितियों का स्टाफ कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। घाटे वाले सोसायटी का खर्च कम किया जाए। ताकि इन्हें किसी तरह से चलाया जाए। एमडी सुल्तान अहमद ने बताया कि इन समितियों की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां गन्ना क्षेत्र घट गया है वहां पैदावार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बताया कि सरकार से भी अनुदान मांगा जा रहा है। ताकि समिति पर जो कर्ज हो गया है उसका चुकता किया जा सके।
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