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मंडल में सात हजार आडिट आपत्तियां लंबित

Moradabad

Updated Fri, 31 Aug 2012 12:00 PM IST
मुरादाबाद। आडिट आपत्तियों की फाइलों को दफ्तरों में ऐसे दबा दिया गया कि दस साल बाद भी नहीं निकलीं। जिन आपत्तियों का निस्तारण दो महीने में होना चाहिए था उनका निस्तारण दस साल में भी लंबित है। अब शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है।
दरअसल आडिट आपत्तियों के निस्तारण में सरकारी मशीनरी बिलकुल दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। हर वर्ष होने वाले आडिट में जो वित्तीय गड़बड़ियां मिलती हैं उन्हें सही करने के लिए संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेज दी जाती है। जो नियम है उसके मुताबिक महकमे दो महीने के भीतर आपत्ति को निस्तारित करके मुख्यालय को रिपोर्ट देंगे। लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इन आपत्तियों में करीब बारह करोड़ का गोलमाल है। कई दफा उच्चाधिकारियों को भी आडिट अफसरों ने अपनी रिपोर्ट भेज दी लेकिन हर बार नतीजा सिफर ही रहा। सबसे ज्यादा आडिट आपत्तियां, वेतन, टीए बिल, यात्रा भत्ता, आफिस खर्च और भट्टा रायल्टी को लेकर हैं।


जिला लंबित आडिट आपत्ति
मुरादाबाद 2200
रामपुर 2100
बिजनौर 850
अमरोहा 1000
संभल 950
  • कैसा लगा
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