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हर महीने सुनी जाएंगी महिला पुलिसकर्मियों की समस्याएं

Moradabad

Updated Sat, 18 Aug 2012 12:00 PM IST

मुरादाबाद। कार्यस्थलों पर महिला कर्मियों की उत्पीड़न के मामले में छह महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए प्रदेश के पुलिस महकमे में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। महिला पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनने को हर जिले में कमेटी बनाई जाएगी। तीन सदस्यीय कमेटी की अध्यक्ष महिला राजपत्रित अधिकारी होगी। इसमें कम से कम दो सदस्य महिला होंगी। कमेटी हर महीने पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों की शिकायतों को सुनेगी।
कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों को मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। 2004 में विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के मामले का हवाला देते हुए तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ये निर्देश जारी किए हैं। कामकाजी महिलाओं को कार्य, आराम, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में पूरी जानकारियां देने व उनकी समस्याओं के समाधान को समुचित व्यवस्था करने की बात कोर्ट ने कही है।
प्रदेश के पुलिस महकमे में भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दस अगस्त को डीजी एसी शर्मा ने सभी जिला प्रमुखों को पत्र भेजकर तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस कमेटी की अध्यक्ष महकमे की महिला राजपत्रित अधिकारी होगी। यदि जिले में कोई महिला राजपत्रित अधिकारी की तैनाती न हो तो जोन या रेंज से महिला अधिकारी को मांगा जाएगा। हर महीने ये कमेटी महिला पुलिसकर्मियों से रूबरू होगी। पुलिसकर्मी इस कमेटी को लिखित या मौखिक रूप से शिकायत कर सकेंगी। डीआईजी शैलेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि हर जिले में जल्द ही कमेटी का गठन कर दिया जाएगा।
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