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यूपी सरकार के लिए सिरदर्द बनी पुलिस

Moradabad

Updated Fri, 03 Aug 2012 12:00 PM IST

मुरादाबाद। माहभर में 392 शिकायतें...पुलिसिया रवैये से वैसे तो स्थानीय जनता रोज ही परिचित होती है लेकिन विधान मंडल में इतनी शिकायतें सवाल बनकर पहली बार गूंजी हैं। लगता है यूपी सरकार में नेताओं के साथ ही पुलिस भी निरंकुश होती जा रही है। तभी तो विधान सभा और विधान परिषद में अब तक सर्वाधिक शोर इसी महकमे की वजह से उठा है जो सरकार की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं।
प्रदेश में सपा की सरकार काबिज होते ही नेताओं की दबंगई सुर्खियां बनने लगी और जब विधान सभा और विधान परिषद सत्र की बारी आई तो पुलिस के कारनामों से सदन गूंज उठे। 28 मई से 3 जुलाई तक चलने वाले सदन में पुलिस पर जमकर ‘वार’ हुआ। माननीयों ने प्रदेश के कई आईपीएस पर सीयूजी नंबर नहीं उठाने के भी आरोप लगाए। मंत्री और विधायकों ने कहा कि जब वह लोग मिलने जाते हैं तो सम्मान नहीं दिया जाता। कुछ जनपदों में महिला उत्पीड़न के मामले गिनाते हुए जांच की मांग की गई। बढ़ते अपराधों पर भी खूब सवाल दागे गए। हालात यह बने कि प्रदेश सरकार को एक महीने में होने वाले अपराधों के आंकड़े जनपद वार मंगवाने पड़े। कुछ मामलों का हवाला देते हुए निर्दोष लोगों को जेल भेजने का भी आरोप लगाया गया। सत्ता पक्ष के लोगों ने कुछ अफसरों पर पुरानी सरकार का खामोश ‘सिपहसलार’ होने का आरोप तक लगाया। बताया जाता है कि विधानसभा और विधान परिषद में गूंजे सवालों के बाद सरकार ने प्रदेश के कई जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अमले में बदलाव तक कर दिया। जबकि कुछ जगहों पर जांच के भी आदेश दिए गए। कई जनपदों में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों को भी सिलसिलेवार रखा गया था।


..प्रमुख सवाल जो विधानमंडल में गूंजे...
विधायक और मंत्रियों के इशारे पर हो रहे ट्रांसफर पोस्टिंग
थानों में महिलाओं से दुर्व्यवहार के मामले खूब उठे
प्रदेश में बच्चों की गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ रहे
पुलिस मुकदमे दर्ज करने में भी हीलाहवाली करती है
सीयूजी नंबर बंद रखते हैं पुलिस के अधिकारी
महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं
निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजना
पुलिस अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे
कुछ अफसरों को पिछली सरकार का ‘खामोश सिपहसलार’ बताया
सपा की सरकार बनते ही कई जनपदों में क्राइम बढ़ा
कई सपा नेताओं के केस वापस लिए जा रहे हैं
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