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कार्ययोजना नही देने वाले विभागों पर जताई नाराजगी

Mirzapur

Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
मिर्जापुर। जिलाधिकारी गोविंद राजू एनएस की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना संरचना 2012-13 व बीस सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इस दौरान जनपद मिर्जापुर के लिए वर्ष 2012-13 के लिए कुल एक अरब, 71 करोड़, 55 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया। जिलाधिकारी ने कार्य योजना नहीं देने वाले विभागों पर कड़ी नाराजगी जताई।
परिव्यय के लिए सभी विभागों से कार्य योजना बनाकर निर्धारित प्रारूप पर मांगा गया है। लोक निर्माण विभाग, जल निगम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कि निर्धारित प्रारूप पर कार्ययोजना बनाकर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने विभागों से कहा कि कार्य योजना को अंतिम रूप देते समय इस बात का ध्यान दिया जाए कि जिन विभागों में धनराशि अवमुक्त कम होती है, वे अनावश्यक धन की मांग न करें, जिससे अन्य विभाग में देकर विकास कार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी गोविंद राजू एनएस ने कहा कि शासन द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रपत्र भेजा गया है, जो सभी सरकारी विभागों में भेज दिया गया है। संबंधित विभाग के अधिकारी उसका स्वयं अवलोकन कर प्रपत्र को भरकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कहा कि किसी विभाग द्वारा गलत रिपोर्ट भेजने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हाेंने सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों से कहा कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए अच्छा योजना आया है। अतएव सभी विभाग अपने ठेकेदारों को नोटिस भेजकर अवगत कराएं कि उनके साथ जो मजदूर कार्य कर रहे है, उनका पंजीकरण श्रम विभाग में अवश्य कराऐं ताकि उन्हें दुर्घटना बीमा योजना, मातृत्व हित लाभ योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना सहित अनेकों योजनाओं से लाभांवित किया जा सके। जिलाधिकारी गोविंद राजू एनएस ने सभी कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि गत वर्ष या उसके पहले के जो कार्य अधूरे है, उनमें तेजी लाकर पूर्ण कराया जाए, जिससे अनावश्यक रुप से धनराशि अपने पास नही रखे तथा जो कार्य पूर्ण हो चुका हो उसका संबंधित विभाग को हैंड ओवर कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने राजकोष निर्माण निगम, सीएनडीएस तथा समाज कल्याण निर्माण निगम के अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अभी तक उनके द्वारा क्या कार्य कराया जा रहा है, अवगत नहीं कराया गया है। उन्हें कार्यो में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उसके बारे में तत्काल अवगत कराए, जिसका तत्काल निराकरण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के बारे में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को अवगत कराया जाएगा तथा उनसे कार्रवाई की मांग की जाएगी।
अमित कुमार तिवारी
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