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सावित्री बाई शिक्षा मदद योजना में लाखों की बंदरबांट

Mirzapur

Updated Wed, 11 Jul 2012 12:00 PM IST
मिर्जापुर। सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना में डीआईओएस व उनके कार्यालय के बाबुओं ने बीते चार वर्षों में लाखों रुपये का बंदरबांट की है। यह आरोप मंगलवार को जिलाधिकारी से मिले शिक्षक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने लगाया है। नेताओं ने मुख्यमंत्री व राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
मंगलवार को जिलाधिकारी को पत्रक देने कलेक्ट्रेट पहुंचे चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे जीआईसी के पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य डा. संतोष कुमार मिश्र का आरोप है कि छात्राओं को दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं एवं मदद में डीआईओएस व उनके दफ्तर के कुछ बाबुओं द्वारा भारी कमीशन लिया गया है। कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक उदयराज द्वारा वर्ष 2008 से अब तक सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना के नाम पर लाखों रुपये की बंदरबांट की गई है। कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तरीय माध्यमिक शिक्षा समिति गठित की गई है जिसमें डीएम अध्यक्ष , सीडीओ उपाध्यक्ष, डीआईओएस को सचिव की जिम्मेदारी दी गई इसके अलावा एवं सदस्यगणों में चारों परगनाधिकारी एवं जीआईसी व जीजीआईसी के दो प्रधानाचार्य शामिल हैं। आरोप है कि समिति के अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक व उनके दफ्तर में तैनात बाबुओं का गोपनीय खेल शुरूहो जाता है। बीते चार सालों में साइकिलों व चेक के वितरण में जमकर लूट-खसोट की गई है। घोटाले का राजफाश न हो इसीलिए जरूरी डाटा के साथ पूरा कंप्यूटर ही गायब करवा दिया गया है। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधि मंडल में डा. संतोष मिश्र, माध्यमिक शिक्षक संघ के विंध्याचल मंडल के मंडलीय मंत्री केदार दूबे, पूर्व मंडलीय मंत्री राजेंद्र तिवारी, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष डा. रमाशंकर शुक्ल शामिल थे।

क्या कहते हैं जिला विदलय निरीक्षक
मिर्जापुर। जीआईसी के शिक्षक डा. संतोष मिश्र की कई मामले में जांच चल रही है। जांच बंद करने के साथ ही जीआईसी का प्रधानाचार्य बनने के लिए वह दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इसी सब को लेकर फर्जी आरोप व शिकायतें कर रहे हैं। रही बात सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना के लाभार्थियों से रुपये लेने की तो शायद डा. संतोष मिश्र को यह नहीं मालूम कि कैश या चेक नहीं दिया जाता है। लाभार्थियों के खाते में सीधे रुपये ट्रांसफर होते हैं। इसी तरह साइकिल वितरण में कमीशन लेने का आरोप भी पूरी तरह से निराधार है।
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