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शासन के भुगतान के बादजूद संस्थाओं ने नहीं किया भुगतान

Mirzapur

Updated Mon, 28 May 2012 12:00 PM IST
राजगढ़। शासन द्वारा भुगतान के बावजूद धान क्रय करने वाली दो संस्थाआें द्वारा किसानाें का भुगतान नहीं करने पर किसानाें ने एसडीएम मडि़हान से इसकी शिकायत की। किसानाें की शिकायत पर मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम बह्मदेव यादव ने एक सप्ताह के अंदर दोनों संस्थाओं को किसानाें का भुगतान नहीं किए जाने पर कड़ी कारवाई का निर्देश दिया।
बतातें चलें कि हाट शाखा, एनसीसीएफ, लेफेड तथा एग्रो संस्था द्वारा नवंबर माह में क्षेत्र के धान क्रय केंद्र से किसानाें का धान क्रय किया था। जिसका भुगतान शासन द्वारा कर दिया गया है। शासन से हुए भुगतान का पैसा हाट शाखा तथा लेफेड संस्था द्वारा खरीदे गए धान का भुगतान किसानों को कर दिया गया। नेशनल कर्मचारी कल्याण निगम तथा एग्रो संस्था द्वारा कुछ किसानाें को दिए चेक के अलावा किसी भी किसान का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। जिसकी जानकारी मिलते ही किसानाें द्वारा धान खरीदे हुए एनसीसीएफ तथा एग्रो संस्था से तत्काल संपर्क किया गया। जहां उन्हे शासन से भुगतान नहीं होने की बात बताई गई।
संस्था द्वारा किए जा रहे टालमटोलपूर्ण रवैये के कारण किसानाें में आक्रोश व्याप्त है। वहीं कुछ किसानों को इन दोनों संस्थाओं द्वारा दिए चेक भी बाउंस हो गए थे। संस्थाओं द्वारा किसानों को दिया गया चेक बाउंस होेने पर किसानाें ने इसके विरोध में पांच मई से नौ मई तक नदिहार तिराहे पर किसान अधिकार कल्याण सेवा समिति द्वारा आमरण अनशन किया गया था। जिसकी जानकारी होने पर एसडीएम मडि़हान बह्मदेव यादव ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया और कहा कि किसानाें का भुगतान 15 दिन के अंदर करवा देंगे।
एसडीएम के आश्वासन के बावजूद अभी तक एनसीसीएफ द्वारा धनसेरिया निवासी अमृतलाल सिंह का दो लाख 42 हजार,नौडिहा निवासी राजनारायण सिंह एक लाख, धनसेरिया गांव निवासी रामसूरत का एक लाख 40 हजार रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।
वहीं एग्रो द्वारा भागलपुर निवासी पारस नाथ सिंह का 29 हजार, धनसेरिया गांव निवासी जोखनराम का एक लाख 13 हजार, धनसेरिया गांव निवासी सुग्रीव सिंह 27 हजार, धनसेरिया निवासी विजय सिंह का एक लाख 13 हजार, धनसेरिया निवासी पारस सिंह का 98 हजार, नदिहार निवासी इंद्रकेश सिंह का 40 हजार,नौडिहा निवासी अघोरनाथ का एक लाख, नौडिहा निवासी हरिशचंद्र एक लाख 24 हजार भुगतान शासन ने नौ मई 2012 को कर दिया था।
भुगतान नहीं मिलने पर किसानों ने इसकी शिकायत एसडीएम से की थी। किसानाें की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी नेे सभी संस्थाओं को किसानाें का भुगतान तत्काल करने का निर्देश दिया। भुगतान नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी। इस दौरान किसानों ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर अगर संस्थाओं द्वारा भुगतान नहीं किया गया तो नदिहार तिराहे पर अनिश्चित कालीन आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।


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