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पालिका को है धन की दरकार

Mirzapur

Updated Thu, 10 May 2012 12:00 PM IST
मिर्जापुर। नगर पालिका परिषद में विकास कार्यों को कराने व कराए गये कार्यों के भुगतान के लिए बजट की आवश्यकता है। बजट के अभाव में जलापूर्ति व विकास कार्य प्रभावित हो रहा है।
नगर पालिका परिषद में विगत दिनाें पांच करोड़ 39 लाख रुपये का बजट शासन से मिला था, जो कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते के लिए आया था तथा शेष राशि से विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित था। नगर पालिका में विकास कार्य के लिए कई मद होते हैं, जिनमें पिछड़ा़ क्षेत्र अनुदान निधि, 13 वां वित्त आयोग, स्टांप ड्यूटी और बोर्ड फंड शामिल है। नगर पालिका परिषद को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत जलापूर्ति व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालित करने हेतु शासन से डेढ़ करोड़ रुपया प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है किंतु अभी तक धन अप्राप्य है। धन न मिलने से जलापूर्ति संचालन में बाधा आ रही है। पालिका को शासन द्वारा 13 वित्त आयोग का धन दो किस्तों में जारी होना है, यह धन अभी तक पालिका को प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त धन का उपयोग जलापूर्ति, प्रकाश, नाली निर्माण, पटरी इंटर लाकिंग, भवन मरम्मत, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, सफाई विभाग, सड़क आदि के निमार्ण कार्योें में खर्च किया जाता है।
पालिका का अवस्थापना निधि में नौ माह का स्टांप ड्यूटी बकाया है। जो पालिका को अभी तक नहीं मिला है। पालिका की आय का जरिया है, जनता से मिलने वाला गृह कर व जल कर जो पालिका के बोर्ड फंड में जमा होता है, लेकिन नगरपालिका कर्मचारियों की निर्वाचन व बीएलओ ड्यूटी लगने के कारण वसूली कार्य प्रभावित हुआ। जिस कारण पालिका की वसूली का लक्ष्य एक करोड़ 75 लाख रुपया भी प्रभावित हुआ। वसूली नहीं होने के कारण पालिका के बोर्ड फंड में पर्याप्त धन एकत्र नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों पर नगरपालिका का करोड़ों रुपया बकाया है।
अकेले रेलवे पर पालिका का लगभग तीन करोड़ रुपया बकाया है, वहीं जिला अस्पताल पर 32 लाख रुपया बकाया है। हद तो तब हो गया जब बजट के अभाव को झेल रहे पालिका को तृतीय वित्त राज्य आयोग से मिला अंतिम किस्त 18 लाख रुपये डीएम से समय से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं हो पाने के कारण शासन को वापस चला गया।
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