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छावनी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के आरोप

Meerut

Updated Thu, 27 Dec 2012 05:30 AM IST
मेरठ। 19 दिसंबर को स्थगति हुई छावनी की बोर्ड बैठक बुधवार को बुलाई गई थी। बैठक में सदस्य ने एक कर्मचारी का नाम सार्वजनिक कर उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने सदस्य से साक्ष्य मांगे और मामले की जांच तीन सदस्यीय कमेटी से कराने के आदेश दिए। बैठक में इंदिरा मार्केट के पार्किंग स्थल को खाली रखने का निर्णय हुआ। इससे बोर्ड को 3.15 लाख रुपये राजस्व का नुकसान होगा।
इंदिरा मार्केट की पार्किंग के मुद्दे पर सदस्य जगमोहन शाकाल ने कहा कि बाजार के सामने खाली स्थान पर राजस्व विभाग के संरक्षण में अवैध तरीके से पार्किंग चल रही है। इसे बंद कराकर स्थान को खाली छोड़ दिया जाए। इस मामले में सीईओ प्रशोतम लाल ने कर्मचारियों का बचाव किया। इस पर वार्ड पांच सदस्य दिनेश गोयल ने सीईओ पर कर्मचारियों का बचाव करने का आरोप लगाया। यह भी आरोप लगाया कि राजस्व विभाग कैंट फंड प्रापर्टी प्रभारी खोखे, दुकानों, रिक्शे, पार्किंग आदि की गलत तरीके से पर्ची काटकर लाखों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसमें राजस्व विभाग भी मिला है। इस पर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल वीके यादव ने सदस्य को उक्त कर्मचारी का नाम सार्वजनिक करने और सबूत पेश करने को कहा। दिनेश गोयल ने राजस्व विभाग के कैंट फंड प्रापर्टी प्रभारी का नाम (नवीन गुप्ता) सार्वजनिक करते हुए दावा कि उनके पास सबूत के तौर पर कागजात भी मौजूद हैं, जिन्हें वो अध्यक्ष को उपलब्ध करा देंगे। अध्यक्ष ने कहा कि सबूत मिलने के बाद एडम कमांडेंट कर्नल आरके शर्मा, 510 बेस आर्मी वर्कशॉप के अधिकारी और एक बोर्ड सदस्य की कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी। एडम कमांडेंट कर्नल आरके शर्मा, उपाध्यक्ष शिप्रा रस्तोगी, दिनेश गोयल, बीना वाधवा, अजमल कमाल, जगमोहन शाकाल, शशि साहू, ममता गुप्ता, प्रेम ढींगरा आदि मौजूद रहे।
सहमति से होगा भवन नामांतरण ः बैठक में करईगंज स्थित भवन संख्या 157, 158 एवं 159 और दुर्गाबाड़ी स्थित 126 का प्रस्ताव शामिल था। इसमें एक प्रस्ताव पर कैंट उपाध्यक्ष को आपत्ति थी, तो दूसरे पर वार्ड पांच के सदस्य को। अध्यक्ष वीके यादव ने कहा कि प्रिंसिपल डायरेक्टर के स्पष्ट आदेश हैं कि नामांतरण में एक भी सदस्य असहमति जताता है, तो उसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा। पूरे मामले को जीओसी इन चीफ मध्य कमान भेजा जाएगा।
वित्त समिति गठित, उपाध्यक्ष का विरोध ः बोर्ड अध्यक्ष ने वित्त समिति का गठन किया। इसमें सीईओ प्रशोतम लाल, कर्नल आरके शर्मा, उपाध्यक्ष शिप्रा रस्तागी, सदस्य दिनेश गोयल, ममता गुप्ता को शामिल किया गया। दिनेश गोयल ने उपाध्यक्ष के चयन पर सवाल उठाया है। वहीं शिप्रा रस्तोगी ने समिति में सात सदस्य शामिल करने को कहा, जिसे अध्यक्ष ने ठुकरा दिया।
आदेश के विरोध की तैयारी ः
नामांतरण संबंधी आदेश के विरोध की भी तैयारी शुरू हो गई है। छावनी रजबन निवासी भाजपा कार्यकर्ता अमन गुप्ता का कहना है कि नामांतरण मामले में सभी सदस्य एकमत नहीं होंगे, तो क्या जनता का काम नहीं होगा। ऐसा लगता है कि जनता नियम के तहत कार्य न करे और अवैध निर्माण करती रहे।
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