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पैसा मिले तो परवान चढ़े सीएम के पायलट प्रोजेक्ट

Meerut

Updated Thu, 20 Dec 2012 05:30 AM IST
मेरठ, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेरठ में 10 नवंबर को विभिन्न घोषणाएं की थीं, जिनको पूरा करने के लिए शासन से धन अवमुक्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के ये पायलट प्रोजेक्ट अधर में लटक हुए हैं।
एमडीए की स्वीकृत हो चुकी योजनाओं पर एक माह से अधिक बीतने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हो सका है। इन योजनाओं में निम्नलिखित प्रमुख काम होने हैं।
इनर रिंग रोड : मेरठ को रफ्तार देने के लिए लोहिया नगर से शुरू होने वाली सड़क शहरी हिस्से में घूमती हुई सिवाया गांव से रुड़की रोड पर मिल जाएगी। दो चरण में कुल 34 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा मार्ग मेरठ-सोनीपत मार्ग का हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 950 करोड़ रुपये के इस इनर रिंग प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी।
स्पोर्ट्स एकेडमी : शताब्दी नगर सेक्टर चार में सौ करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स एकेडमी।
मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम : वेदव्यासपुरी पाकेट सात में 50 करोड़ की लागत से मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम।
आईटी सिटी : वेदव्यासपुरी के सेक्टर दो में 50 करोड़ रुपये की लागत से आईटी पार्क (पीपीपी मॉडल)। इसके लिए कंप्यूटर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एचसीएल के अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) अधिकारियों से भी सलाह मांगी गई है।

कोट्स------
क्या कहते हैं अधिकारी:
अधिकांश योजनाओं का स्वरूप तय है। शासन से धन अवमुक्त होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा- तनवीर जफर अली उपाध्यक्ष एमडीए



हैडिंग---शुरू होगी मोहिउद्दीनपुर मिल की रिपेयर

मेरठ। तीन पेराई सत्रों से बंद चल रही उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल संचालन की अनुमति भी सीएम अखिलेश यादव ने दी। इसके बावजूद अभी तक मिल की रिपेयर का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वर्तमान पेराई सत्र में मिल के चलने की संभावना नगण्य होने के चलते क्षेत्र का गन्ना मोदीनगर, किनौनी, सिंभावली और नगलामल चीनी मिल को आवंटित करना पड़ा है। इस बारे में अमर उजाला को उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के एमडी सुरेश कुमार ने फोन पर बताया कि मिल शुरू करने की अनुमति मिल गई है। बिना रिपेयर मिल नहीं चलाई जा सकती है। मिल चलाने के दो तरीके हैं या तो आउटसोर्स से रिपेयर कराई जाए या फिर तकनीकी स्टाफ की भर्ती करके। लंबे मंथन के बाद कर्मियों से ही मिल रिपेयर कराकर चलाने का निर्णय हुआ है। मिल के रिटायर और वीआरएस लेकर बाहर हुए कर्मचारी मशीनों से अच्छी तरह वाकिफ है। इन्हीं 480 कर्मचारियों को दोबारा लेने के लिए शासन से अनुमति मांगी है। एमडी ने बताया कि मिल रिपेयर करके संचालन करने में लाभ-हानि का गुणा भाग भी लगाया जा रहा है। कर्मचारी मिलते हैं तो फरवरी तक रिपेयर करके मिल इसी सत्र में चालू कर दी जाएगी। अगर कर्मचारी देर से मिलेंगे तो मिल अगले सत्र में ही शुरू हो पाएगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात
मेरठ। स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित तमाम सौगात भी दी थीं। लेकिन, हकीकत में तब्दील नहीं हो सकी है।
मरीज बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आस में हैं तो चिकित्सक आवासों के इंतजार में बैठे हैं। स्वीकृति के बाद ट्रामा सेंटर से लेकर एमआरआई तक कोई भी घोषणा आगे नहीं बढ़ी है।
ये थी घोषणाएं
एलएलआर मेडिकल कॉलेज : अस्पताल में पेयजल के लिए दो ट्यूबवैल एवं दो पानी की टंकी की स्थापना। गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा। हर मरीज को दवा के लिए दवाओं व गैस के बजट में इजाफा।
पीएल शर्मा जिला अस्पताल : एमआरआई की स्थापना। डॉक्टरों के लिए टाइप टू आवासों का निर्माण। 100 साल पुराने महिला, पुरुष और संक्रमण वार्ड का पुन: निर्माण।
जिला महिला डफरिन अस्पताल : अधीक्षिका के लिए टाइप वन और अन्य डॉक्टरों के लिए टाइप टू आवासों का निर्माण।
माधवपुरम में अस्पताल : नौ हजार वर्ग मीटर भूमि पर 50 पलंग के अस्पताल का निर्माण
भूड़बराल में ट्रामा सेंटर का निर्माण

- सभी प्रस्तावों के इस्टीमेट डीजी स्वास्थ्य के स्तर से स्वीकृत होकर शासन को फाइल भेजी गई है। शासन से अभी बजट एवं निर्माणदायी एजेंसी के बारे में कोई आदेश नहीं आया है। - डॉ. अमीर सिंह, सीएमओ।

-सीएम की घोषणाएं जल्द लागू होने से मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। शासन स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तभी जिले में कोई काम होगा। - एएस राठौर, एसआईसी, पीएल शर्मा

- अस्पताल में दवाओं और रसायनों के लिए अतिरिक्त बजट के लिए शासन क ो लिखकर दिया गया है, मगर अभी तक कोई आदेश नहीं आया। - पीके माहेश्वरी, सीएमएस, मेडिकल कॉलेज

नए थानों के लिए मांगी जमीन
मेरठ। नए थानों के लिए एसएसपी के. सत्यनारायणा ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने पल्लवपुरम, गंगानगर और रोहटा में नए थाने के निर्माण को हरी झंडी दी थी। इससे पूर्व में लोहियानगर थाने की भी घोषणा हो चुकी है। प्रत्येक थाने के लिए 10 हजार वर्ग मीटर जमीन की जरूरत पड़ेगी।
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