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800 करोड़ से चमकेगा मेरठ

Meerut

Updated Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
मेरठ। समस्याओं से जूझ रहे मेरठ के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सोमवार को हुई मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड (437 करोड़ 60 लाख रुपये) और नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में (369 करोड़ 58 लाख रुपये) के बजट से शहर के विकास की तस्वीर खींचने का प्रयास किया गया। इनर रिंग रोड के दोनों छोर पर प्रस्तावित न्यू टाउनशिप के लिए आगामी बोर्ड बैठक में अलग से प्रस्ताव रखना होगा।
मंडलायुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की अध्यक्षता में सोमवार दोपहर तीन बजे प्राधिकरण सभागार में एमडीए बोर्ड बैठक शुरू हुई। अनेक बार आदेशित करने के बावजूद अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगने से आक्रोशित मंडलायुक्त ने प्राधिकरण अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मनोनीत सदस्य परविंदर सिंह ईशु ने आरोप लगाया कि अवैध निर्माण के मसले पर एमडीए अधिकारी सभी को गुमराह कर रहे हैं। रोहटा रोड पर नंद वाटिका के सामने दो लाख वर्ग मीटर जमीन में अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने का आरोप लगाया। मंडलायुक्त ने पूरे मसले पर समिति का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं।
श्रद्घापुरी योजना अंतर्गत फेस दो पॉकेट डी में सेटेलाईट बस अड्डे के लिए प्रस्तावित पांच एकड़ भूमि के भू उपयोग को ग्रुप हाउसिंग में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण अधिकारियों को झटका लगा। चर्चा के बाद इस पर सहमति नहीं बन सकी है। हवाई पट्टी विस्तारीकरण की जद में आ रहे शताब्दी नगर पॉकेट फोर सी के निवासियों को राहत दी गई है। मंडलायुक्त की मौजूदगी में प्रस्ताव पर सैद्घांतिक सहमति बन गई है। मामले का समाधान करने के लिए वीसी तनवीर जफर अली की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
एमडीए में बतौर भूमि अध्यापति अधिकारी कार्य कर रहे महक सिंह (सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी) की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं। इसके बाद वह निराश मन से वापस लौट गए। अब भूमि विवाद की स्थिति में आवंटित और रजिस्ट्रीकृत भूमि पर कब्जा नहीं मिलने पर आवंटी के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नए स्थान पर भूखंड दिए जाने पर एमडीए स्वयं स्टांप ड्यूटी की धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा।
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार एमडीए की सीमा विस्तार का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। एनएच 58 मेरठ-रूड़की मार्ग, एनएच 119 मेरठ-बिजनौर मार्ग, एनएच 235 मेरठ-हापुड़ मार्ग के दोनों ओर 500-500 मीटर चौड़ाई में क्षेत्र विस्तार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि प्रस्तावित 25 गांवों के नाम पर फिलहाल सहमति नहीं बन सकी है। बैठक में मुख्य रूप से नगर आयुक्त राजकुमार सचान, सचिव एमडीए जंग बहादुर यादव, मुख्य अभियंता एमडीए जंग बहादुर यादव, मुख्य नगर नियोजक यशपाल सिंह, नगर नियोजक विवेक भास्कर, जिला सूचना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा, मनोनीत सदस्य इरशाद जहां, डॉ. राजेश समेत तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे।
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