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गन्ना रेट गजट की देरी से किसानों की नींद उड़ी

Meerut

Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
मेरठ। गन्ना रेट गजट जारी नहीं होने से न तो भुगतान हो पा रहा है और न ही पर्चियों पर तय रेट अंकित किया जा रहा है। यह हाल तब है जब गन्ना आयुक्त ने पर्चियों पर रेट अंकित कराने के लिए प्रदेश के सभी डीसीओ को मौखिक आदेश दे दिए हैं। गजट की लेटलतीफी से किसानों की नींद उड़ी है। किसानों का कहना है कि 15 दिन पहले आपूर्ति किए गए गन्ने का भुगतान कराया जाए।
लंबे इंतजार के बाद प्रदेश सरकार ने 7 दिसंबर को गन्ने का एसएपी 275, 280 और 290 (रुपये प्रति कुंतल) घोषित किया था। सरकार तय किए गए रेट का गजट जारी करती है। इसके आधार पर ही गन्ना विभाग पर्चियों पर रेट अंकित कराता है और चीनी मिल इसी आधार पर भुगतान करती है। पांच दिन बाद भी गजट जारी नहीं किया जा सका है। सोमवार को लखनऊ में हुुई बैठक में गन्ना आयुक्त ने सभी डीसीओ को पर्चियों पर रेट अंकित कराने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि मिलों पर दबाव बनाकर रेट अंकित कराया जाए लेकिन मिलों की हेकड़ी के आगे विभाग पस्त होता नजर आ रहा है। जनपद की बात करें तो अभी तक किसी भी चीनी मिल ने तय रेट से न तो भुगतान शुरू किया है और न ही जारी की जाने वाली पर्चियों पर रेट अंकित किया जा रहा है। भुगतान नहीं होने पर किसानों को कर्ज लेकर गेहूं की बुआई करनी पड़ रही है। गांव भराला के किसान गजेंद्र सिंह, जंगेठी निवासी चौधरी लहरी सिंह, पाथौली निवासी संजय सांगवान, सुभाष, हरेंद्र सिंह आदि का कहना है कि उन्हें सरकारी गजट आदि से लेना-देना नहीं है। 15 दिन पहले दिए गए गन्ने का भुगतान कराया जाए और पर्ची पर रेट डलवाया जाए। इस बारे में डीसीओ राजीव राय ने बताया कि पर्ची पर रेट डलवाने के लिए मिलों पर दबाव बनाया जा रहा है।

‘मिल मालिकों की गोद में सरकार’
रालोद के वरिष्ठ नेता डॉ. राजकुमार सांगवान ने कहा कि सपा सरकार मिल मालिकों की गोद में बैठी है। उन्होंने जैसा चाहा वैसा रेट घोषित किया। किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। रेट तय होने के पांच दिन बाद भी गजट जारी नहीं हुआ। इससे मिलों को भुगतान दबाने का समय मिल रहा है। इस मामले को लेकर वे गन्ना अधिकारियों का घेराव करेंगेे।
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