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गन्ना रेट पर सरकार को घेरेगा रालोद

Meerut

Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
मेरठ। गन्ना रेट घोषित होते ही रालोद चक्का जाम के ऐलान से पीछे हट गया है। रालोद अब गन्ना रेट के विरोध में 15 दिसंबर को कलक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेगा। यह निर्णय रालोद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक में लिया गया।
10 दिसंबर तक गन्ना रेट घोषित नहीं करने पर रालोद ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करने की घोषणा की थी। सरकार ने गत सात दिसंबर को गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को आबूलेन स्थित पीपीपी कांफ्रेंस हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली। उन्होंने कहा कि रालोद के चक्का जाम से डरकर ही सरकार ने रेट तय किया है। लेकिन रेट बेहद कम है। सरकार ने चुनावी घोषणापत्र में गन्ना और धान के पिछले रेट से 50 फीसदी रेट बढ़ाकर देने की बात कही थी। लेकिन सरकार ने गन्ना उत्पादन लागत भी किसानों को नहीं दी। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि रालोद तय रेट का विरोध करता है और इसके लिए 15 दिसंबर को प्रदेश के सभी गन्ना उत्पादक जिलों में डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए गांवों में जाकर सरकार के गलत कार्यों से लोगों को अवगत कराने और सदस्यता अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सक्रिय सदस्य को ही पद दिया जाएगा। बैठक का संचालन राजेंद्र चिकारा ने किया। इस मौके पर सांसद संजय चौहान, पश्चिमी यूपी अध्यक्ष मुंशी रामपाल, खैर विधायक भगवती प्रसाद, छपरौली विधायक बीरपाल राठी, एमएलसी मुश्ताक अहमद, पूर्व विधायक परवेज हलीम, रणबीर राणा, मिथलेश पाल, जिलाध्यक्ष यशबीर सिंह, सुनील रोहटा, संदीप चौधरी, मुकेश जैन, एनुद्दीन शाह, विनय मल्लापुर, नरेंद्र खजूरी, देवेंद्र गुर्जर, नरेश नंगला, सोहराब ग्यास, इंद्रपाल सांगवान, गौरव जिटौली, धर्मपाल सदर आदि मौजूद रहेे।


संगठन, सदस्यता और संघर्ष से मिलेगा रालोद को टॉनिक
मुन्ना सिंह चौहान ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को संगठन, सदस्यता और संघर्ष के रास्ते चलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब पार्टी इन्हीं थ्री एस पर काम करेगी।

हाईकोर्ट बेंच के लिए होगा संघर्ष
रालोद सुप्रीमो ने पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच के लिए संघर्ष शुरू कर दिया है। रालोद किसी स्थान विशेष के लिए बेंच नहीं मांग रहा। पहले सरकार बेंच दे, स्थान बाद में तय करेंगे कि वह कहां बनेगी। चौहान ने कहा कि बेंच मामले में राज्य सरकार का रवैया उदासीन है। सरकार जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करके केंद्र के पास भेजे।
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