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भाकियू ने छोड़ा टोल प्लाजा

Meerut

Updated Fri, 07 Dec 2012 05:30 AM IST
मोदीपुरम/ मेरठ। एनएच 58 स्थित सिवाया टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) का धरना गुरुवार को 37 वें दिन खत्म हो गया। भाकियू नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई वार्ता और समझौते के बाद रात करीब 8.13 बजे टोल प्लाजा पर वसूली भी शुरू हो गई। इसके साथ ही भाकियू ने बिजनौर बैराज और सहारनपुर के सरसावा सहित प्रदेश के अन्य टोल प्लाजा भी खाली कर दिए हैं।
भाकियू और प्रशासन के बीच हुई बातचीत में स्थानीय स्तर के कई बिंदुओं पर सहमति बन गई। टोल टैक्स में रियायत जैसे नीतिगत बिंदुओं पर चर्चा के लिए भाकियू नेताओं की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात 13 दिसंबर को होनी है। दूसरी तरफ भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद भी समस्या का हल न होने पर हमारे विकल्प खुले हुए हैं।
दरअसल, वेस्टर्न यूपी टोल वे कंपनी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में 11 दिसंबर को है। याचिका में टोल कंपनी ने अनुबंध की शर्तों को आधार बनाते हुए प्रदेश सरकार से टोल को फ्री किए जाने से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। इस लिहाज से बुधवार को राकेश टिकैत को लखनऊ से फोन कर धरना खत्म करने की सलाह दी गई। रात प्रमुख सचिव (गृह) ने मेरठ और मुजफ्फरनगर के आला अधिकारियों को हर हाल भाकियू धरना समाप्त कराने का निर्देश दिया।
बृहस्पतिवार को यह सिलसिला आगे बढ़ा। मेरठ और मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने टोल आंदोलन में शामिल 11 प्रमुख किसान नेताओं के घर नोटिस चस्पा कर दिए गए। नोटिस में धरना समाप्त नहीं करने पर संपत्ति जब्त कर 11 करोड़ आठ लाख रुपये की वसूली करने की चेतावनी दी गई। दूसरी तरफ किसानों के मनाने की कोशिश भी शुरू हो गई। सबसे पहले मेरठ के एडीएम (ई) दीपचंद, एसडीएम सरधना अखंड प्रताप सिंह व रिटायर्ड अधिकारी महक सिंह धरना स्थल पहुुंचे। शाम करीब पांच बजे मेरठ के डीएम विकास गोठलवाल, एसएसपी के सत्यनारायणा और मुजफ्फरनगर के डीएम सुरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मुख्यमंत्री का संदेश लेकर धरना स्थल पहुुंचे।
मेरठ के डीएम ने बताया कि भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा आज मुख्यमंत्री को भेजा गया ज्ञापन मिल गया है। 13 दिसंबर को भाकियू प्रतिनिधिमंडल और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत होगी। मुख्यमंत्री से नीतिगत बिंदु़ओं और मांगों पर चर्चा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार और एनएचएआई से भी वार्ता की जाएगी। कुछ मांगों पर एनएचएआई के साथ सहमति हो गई है। मुजफ्फरनगर के डीएम ने बताया कि हाइवे पर 32 गांव केे किसानों की जमीन ली गई थी। 12 गांवों का मुआवजा दिया जा चुका है। 20 गांवों के अर्बिटेशन के मुकदमे वापस लेने और इनमें से पांच गांवों का मुआवजा बंटवा दिया गया है। तीन गांवों का पांच करोड़ रुपये का मुआवजा आ चुका है। बाकी बचे 12 गावों का 25 करोड़ रुपये का बकाया मुआवजा 31 दिसंबर तक दे दिया जायेगा।
इसके बाद भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन से जितना मिल सकता था, वह किसानों ने अपने आंदोलन से ले लिया है। बची हुई मांगें केंद्र सरकार से मनवानी हैं। मुख्यमंत्री भी इसमें हमारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोग टोल टेैक्स न दें। 5.50 बजे टिकैत ने आपस में बातचीत करने के बाद धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी।

-----इनसेट-----सहमति के बिंदु
- अधिग्रहीत जमीन के बदले किसानों के रुके हुए मुआवजे का भुगतान 31 दिसंबर तक किया जाएगा।
- हाइवे पर अंडरपास और फुट ब्रिज की आवश्यकता वाले स्थानों को चिह्नित करने के लिए जिलास्तरीय कमेटी का गठन होगा। अधूरे पड़े कार्य शुक्रवार से शुरू होंगे।
- किसानों और ग्रामीणों से टोल संबंधी सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
- टोल प्लाजा पर बाउंसर नहीं रखे जाएंगे। पुलिस चौकी का निर्माण कराया जाएगा।
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