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आवास विकास की ‘बस्तियां’ बन गईं बाजार

Meerut

Updated Mon, 26 Nov 2012 12:00 PM IST
मेरठ। आवास-विकास की योजनाओं में आवंटियों ने मनमानी करते हुए बड़े पैमाने पर भू उपयोग ही बदल डाला है। आवासीय परिसर के रूप में स्वीकृत भूखंडों में धड़ल्ले से दुकान और शोरूम बना दिए गए हैं। अनुमान है कि भू उपयोग बदलकर अवैध रूप से करीब दो हजार दुकानें बना दी गई हैं।
आवास विकास परिषद की योजनाओं शास्त्रीनगर, जागृति विहार, माधवपुरम, मंगल पांडे नगर में बड़े पैमाने पर निर्धारित भू उपयोग को आवंटियों ने मनमानी करते हुए बदल दिया है। व्यापारी लोकेश खुराना ने दिसंबर 2011 में जन सूचना अधिकार के तहत यह मामला उठाया था। इसके जवाब में 13 जनवरी को मिला जवाब नियमों के खुले उल्लंघन की दास्तां बयां कर रहा है।
लोकेश खुराना ने बताया कि शास्त्रीनगर योजना संख्या तीन और सात में कुल आवासीय भूखंड 2563 थे। योजना संख्या तीन में 775 संपत्तियों का भू उपयोग परिवर्तित हुआ। योजना संख्या सात में 242 संपत्तियों में भू उपयोग परिवर्तित होने की बात अधिकारियों ने स्वीकार की। इसी कारण शास्त्रीनगर योजना अब रिहायशी इलाके के बजाय व्यावसायिक क्षेत्र में बदला नजर आता है। जागृति विहार योजना संख्या छह में 475 संपत्तियों का भू उपयोग परिवर्तित होने की बात भी स्वीकार की गई है।
कोर्ट के समक्ष मामला
बड़े पैमाने पर भू उपयोग परिवर्तित करने का मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने आवास विकास परिषद को प्रति शपथ पत्र (पक्ष रखने को दिया जाने वाला जवाब) दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
धारा 83 के तहत हो सकता है ध्वस्तीकरण
आवास अधिनियम 1965 की धारा 83 के तहत आवास विकास परिषद भू उपयोग परिवर्तित कर बनाई गईं इमारतों के विरुद्घ केवल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है। यहां विकास प्राधिकरण की तर्ज पर चालान काटने या शमन शुल्क अदा कर अवैध निर्माण को वैद्य कराने की गुंजाइश नहीं है।
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भू उपयोग परिवर्तन के मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कई बार समय से फोर्स नहीं मिलने के चलते अवैध निर्माण को रोकना संभव नहीं हो पाता है- उमेश मित्तल, मुख्य अभियंता आवास विकास
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