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शासन ने रजिस्ट्रार से किया जवाब तलब

Meerut

Updated Fri, 02 Nov 2012 12:00 PM IST
मेरठ। सीसीएसयू के रजिस्ट्रार से शासन नाराज है। उन पर बीएड कालेजों की मान्यता का प्रस्ताव देर से भेजने का आरोप है। मामले में जांच बैठी हुई है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने कोर्ट के आदेश का हवाले देते हुए रजिस्ट्रार का जवाब तलब किया है।
बागपत के खेकड़ा स्थित एलसीपी कालेज ऑफ एजूकेशन फार वूमेन, मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित आकांक्षा कालेज और सहारनपुर के दीपांशु कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की मान्यता की फाइल शासन को देर से भेजी गई। मान्यता के प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2012 थी। इन कालेजों की फाइल एक महीना देरी से डाक के जरिये भेजी गई थी। शासन 10 मई तक मान्यता की स्वीकृति देता है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव सुशील कुमार ने रजिस्ट्रार ओमप्रकाश से जवाब तलब किया है। सचिव ने लिखा है कि आपके द्वारा प्रस्ताव इसलिए देरी से भेजा गया, ताकि शासन द्वारा गठित कमेटी से कालेजों का परीक्षण न हो सके और बिना परीक्षण प्रस्तावों पर निर्णय हो जाए। इससे खलबली मची है। इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें सामने आईं हैं। दरअसल, बीएड कालेजों के सत्यापन में उनकी पोल खुलने का डर रहता है।
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