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मेरठ हाट बन बढ़ेगा नौचंदी ग्राउंड का ठाठ

Meerut

Updated Thu, 01 Nov 2012 12:00 PM IST
मेरठ। क्रांतिधरा मेरठ की ऐतिहासिकता को संजोए सूरजकुंड पार्क के बाद अब नौचंदी ग्राउंड की सूरत बदलने की तैयारी है। योजना परवान चढ़ने पर दिल्ली की तर्ज पर मेरठ हाट सभी के सामने होगी। नगर निगम और जिला पंचायत के बीच जारी विवाद का समाधान निकालकर इस बाबत जल्द ही मंडलायुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के नेतृत्व में अहम बैठक होगी।
ऐतिहासिक शहरों में शुमार मेरठ के स्वर्णिम अतीत को बयां करने में सूरजकुंड पार्क के अलावा नौचंदी ग्राउंड की भी अहम भूमिका है। सूरजकुंड पार्क की सूरत सवा दो करोड़ की लागत से किए गए कार्य के बाद बदल चुकी है। वहीं एनसीआर सेल आयुक्त कल्पना अवस्थी ने नौचंदी मेला की ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए मैदान को दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश पूर्व दिए थे। अब यह योजना परवान चढ़ सकती है। नौचंदी ग्राउंड को संवारने के लिए एमडीए ने अहम पहल की है। उद्योग जगत की मांग पर एमडीए में इस बाबत बैठक भी हो चुकी है। एमडीए वीसी तनवीर जफर अली ने बताया कि नौचंदी ग्राउंड को दिल्ली हाट से भी बेहतर रूप में विकसित किया जा सकता है। ऐसा होने पर मेरठ के उद्योग जगत के साथ ही शहर को नई धरोहर भी मिल जाएगी। इसे सर्वसम्मति से परवान चढ़ाने के लिए जल्द ही मंडलायुक्त की अध्यक्षता में नगर निगम और जिला पंचायत के मध्य अहम बैठक होगी।
कहां है समस्या
-मैदान और मेला आयोजन को लेकर जिला पंचायत और नगर निगम के बीच है विवाद
-मेले के बाद मैदान की देखरेख का नहीं है कोई इंतजाम
-भैंसों की खुरों से खराब हो रही है मैदान की दशा
-दुकानों को दिल्ली हाट की तर्ज पर इस्तेमाल की नहीं है कोई योजना
-सिर्फ मेला आयोजन तक सिमटी है सरकारी मशीनरी की मंशा

कुछ ऐसा होगा विवाद समाधान का फॉर्मूला
प्राधिकरण से प्राप्त सूत्रों के अनुसार मेरठ हाट को विकसित करने के लिए फॉर्मूला तय कर लिया गया है। हाट से होने वाली आय को नगर निगम और जिला पंचायत में समान रूप से बांट दिया जाएगा। इससे दोनों की वित्तीय स्थिति में इजाफा होगा और मैदान की बेहतर देखभाल भी हो सकेगी।

क्या कहते हैं संबंधित पक्ष:
जमीन पर पूरा स्वामित्व जिला पंचायत का है। स्वामित्व को लेकर कोर्ट में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। नगर निगम के साथ केवल मेला लगाने को लेकर विवाद कायम है। इस तरह की किसी भी योजना को परवान चढ़ाने के लिए जिला पंचायत बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पारित कराकर शासन को भेजना होगा। शासन से स्वीकृति के बाद ही इस तरह की पहल हो सकती है।
-मनिंदरपाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष
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