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आईबी की रिपोर्ट में खुली बिजली आपूर्ति की पोल

Meerut

Updated Wed, 31 Oct 2012 12:00 PM IST
मेरठ। जिले में खस्ताहाल बिजली आपूर्ति की हकीकत इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की पड़ताल में सामने आई है। इसमें पाया गया कि शहर के साथ-साथ गांवों में भी बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहतर नहीं है।
जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था की वस्तुस्थिति समझने के लिए आईबी के जरिए सितंबर में पड़ताल कराई थी। बाद में तैयार की गई आईबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मेरठ शहर में निर्धारित और घोषित 22 घंटे के बजाय औसतन 16 घंटे आपूर्ति हो रही है। ग्रामीण इलाकों में आठ के बजाय छह घंटे आपूर्ति की जा रही है। यह भी बताया गया है कि मेरठ में औसतन 725 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि उपलब्धता 640-650 मेगावाट है। इसके अलावा मोदीपुरम के 220 केवी पर छह प्रतिशत ट्रांसमिशन लॉस, शताब्दीनगर के 220 केवी पर 0.31 प्रतिशत, परतापुर स्थित 132 केवी पर 0.91 प्रतिशत और सरधना स्थित 132 केवी सब स्टेशन पर 0.39 प्रतिशत ट्रांसमिशन लॉस है।
जर्जर हैं उपकरण और ट्रांसफार्मर
रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि बिजली उपकेंद्रों पर लगे उपकरण जर्जर हो चुके हैं और अधिकांश ट्रांसफार्मर खराब स्थिति में हैं। अधिकांश उपकेंद्रों में तार जर्जर होने से शॉर्ट सर्किट और आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय स्तर से उपकरण बदलने की मांग के ज्यादातर मामलों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे हालात में लोकल फाल्ट से बिजली कटौती और बढ़ जाती है।
समय पर नहीं मिलता वेतन
रिपोर्ट में कर्मचारियों की स्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि संविदा कर्मियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। संविदा कर्मियों को वेतन देने में आमतौर पर दो-तीन माह की देरी होती है।
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