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पीड़ितों पर भारी काम सरकारी

Meerut

Updated Sun, 07 Oct 2012 12:00 PM IST
मेरठ। विक्टोरिया पार्क अग्निकांड में शासन की ढील पीड़ितों पर भारी पड़ रही है। शासन द्वारा सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार न करने से जहां न्यायालय को निर्णय में परेशानी हो रही है, वहीं फैसले में भी देर हो रही है। अब 12 अक्तूबर को सुप्रीमकोर्ट में मुआवजे को लेकर सुनवाई है। शासन ने छह दिन पहले जिला प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई में हुए आदेश की प्रति मांगी है।
6 अगस्त 2012 को सुुप्रीमकोर्ट में सुनवाई के दौरान शासन ने न्यायालय से मुआवजा राशि पर सेटलमेंट रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कुछ वक्त मांगा था। शासन की मांग पर न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 12 अक्तूबर रखी है। न्यायालय से मोहलत मिलने के बाद भी शासन दो महीनों में सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया। अब शासन ने प्रशासन से 06 अगस्त को न्यायालय की सुनवाई के आदेश की प्रति मांगी है। शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने शनिवार को आदेश की प्रति दे दी है।
वर्जन--
शासन से सूचना मांगी गई है। न्यायालय में 12 अक्तूबर को केस लिस्टिंग है। सूचना शासन को भेज दी गई है।
- आरके सिंह, एडीएम सिटी
शासन-प्रशासन के निर्णयों के बीच में मुआवजे पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट मांगने और भेजने में ही मामला अटका पड़ा है।
- संजय गुप्ता, महामंत्री, विक्टोरिया पार्क अग्निकांड आहत कल्याण समिति
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