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... तो टैक्स के दायरे में होगा हर घर

Meerut

Updated Tue, 25 Sep 2012 12:00 PM IST
मेरठ। शासन की योजना परवान चढ़ी तो आने वाले समय में हर घर टैक्स के दायरे में होगा। इससे मेरठ समेत अन्य नगर निगमों की वित्तीय स्थिति में भी भारी सुधार की उम्मीद है। वर्तमान में वर्षों पुराने आंकड़ों के सहारे ही दो लाख 47 हजार आवासों से गृहकर वसूला जा रहा है।
शहर की आबादी तो बढ़ गई लेकिन गृहकर में कोई इजाफा नहीं हुआ। पहली बोर्ड बैठक के बाद कार्यकारिणी में भी यह मसला उठ चुका है। पार्षद विजय आनंद अग्रवाल, संजीव पुंडीर, पंकज कतीरा, शाहिद, राजेंद्र सिंह गुर्जर के अनुसार लचर नीतियों के चलते नगर निगम की आय में इजाफा नहीं हो पा रहा है। आज भी वर्षों पुराने आंकड़ों के सहारे ही गृहकर की वसूली की जा रही है। वो भी तय लक्ष्य के अनुरूप ही नहीं हो पा रहा। निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन ने पूरी स्थिति का संज्ञान लेकर हालात में सुधार के कड़े निर्देश दिए हैं। इसमें स्थानीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत सभी आवासों को गृहकर के दायरे में लाने के लिए कहा गया है।
बॉक्स
30 करोड़ का लक्ष्य
संपत्ति अधिकारी ललतेश सक्सेना ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में गृहकर लक्ष्य 30 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। लगभग दो लाख 47 हजार आवास इस टैक्स के दायरे में आते हैं। बताया कि स्थिति में सुधार की बड़ी गुंजाइश है।
सामने से लाइन गुजरी तो देना होगा जल कर
मेरठ। नगर निगम घूंट-घूंट पानी का हिसाब करने में जुट गया है। जल कर के तहत घर के सामने से नगर निगम की पाइप लाइन गुजरने पर बगैर कनेक्शन भी यह कर अदा करना होगा। जबकि जल मूल्य संबंधित आवास में पानी का कनेक्शन होने पर ही देय होता है।
मेरठ शहर में हर रोज 300 मिलियन लीटर पानी की मांग रहती है। गर्मियों के मौसम में मांग बढ़कर दैनिक आधार पर 400 एमएलडी तक पहुंच जाती है। मेरठ में अब तक जल कर के बजाय जल मूल्य वसूला जा रहा था। पिछले दिनों हुई कार्यकारिणी बैठक में जल कर प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। इसके बाद निगम ने जल कर बिल भेजने शुरू कर दिए हैं। जलकल विभाग प्रभारी मईनुद्दीन ने बताया कि वर्तमान में एक लाख दस हजार लोग जल मूल्य अदा कर रहे हैं। जबकि घर के सामने से जलापूर्ति वाली पाइप लाइन गुजरने पर भी जल कर अदा करना होगा।
ऐसे होगी गणना
मईनुद्दीन ने बताया कि हाउस टैक्स की गणना वार्षिक किराया मूल्य (एआरवी) के आधार पर की जाती है। इसकी गणना बिल्ट अप एरिया, विशेषता, लागत के आधार पर की जाती है। जल कर की गणना भी कुछ इसी तर्ज पर की जाएगी। यह एआरवी का आठ प्रतिशत रखा जाएगा।
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