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10 करोड़ से अधिक खर्च पर नहीं चलेगी मिल

Meerut

Updated Sun, 26 Aug 2012 12:00 PM IST
मेरठ। ‘दो साल से बंद मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल को चलाने में यदि 10 करोड़ रुपये से अधिक खर्च आता है तो मिल नहीं चलाई जाएगी। इससे कम खर्च पर मिल जरूर चलाई जाएगी। ये दो टूक जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गन्ना किसानोें के प्रतिनिधिमंडल को दिया है। उन्होेंने गन्ना आयुक्त से मिल संचालन के बाबत बात की।
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल पिछले दो सीजन से बंद है। बसपा शासन में मिल को करीब 39 करोड़ रुपये में नीलाम कर दी गई थी। बाद में तकनीकी गड़बड़ी के चलते नीलामी कैंसिल कर दी गई थी। मिल बंदी के कारण क्षेत्र के गन्ना किसान परेशान हैं। गन्ना विभाग क्षेत्र के किसानों का गन्ना किनौनी, मोदीनगर, बृजनाथपुर और नंगलामल मिल को आवंटित करता रहा है।
शुक्रवार को क्षेत्र के किसान जयराज सिंह, धर्मवीर डबास, पुष्पेंद्र प्रधान, हरपाल सिंह, भोपाल सिंह, जीत पाल, जाकिर और ब्रजपाल तेवतिया ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने गन्ना आयुक्त कामरान रिजवी से बात की। रिजवी ने बताया कि मिल संचालन के लिए 24-25 करोड़ रुपये खर्चा आएगा। किसानों ने कहा कि मिल के जीएम पांच करोड़ खर्च में मिल चलाने की बात कह रहे हैं। किसानों ने मौके पर ही गन्ना आयुक्त की मिल के जीएम से फोन पर बात करा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 करोड़ रुपये के खर्च में मिल चला दी जाएगी, ज्यादा खर्चा आया तो नहीं चलेगी।

किसानों ने नकारी सी रंगराजन कमेटी की सिफारिश
मेरठ। लखनऊ में हुई एक्सपर्ट कमेटी आन डी रेग्यूलेशन आफ शुगर सेक्टर की मीटिंग में किसानों ने डा. सी रंगराजन कमेटी की सिफारिशों को सिरे से नकार दिया। किसानों ने कहा कि रंगराजन कमेटी की सिफारिश चीनी मिलों के पक्ष मेें है जो किसानों के लिए आत्मघाती सिद्ध होगी।
शासन ने डा. सी रंगराजन कमेटी की सिफारिशों के सिलसिले में प्रदेश के गन्ना किसानों और विशेषज्ञों को मीटिंग में बुलाया था। पश्चिमी यूपी से शामिल हुए दौराला गन्ना विकास समिति के पूर्व चेयरमैन चौधरी पीतम सिंह ने बताया कि मीटिंग में कमेटी के पांच बिंदुओं पर चर्चा हुई। सी रंगराजन कमेटी की केन एरिया रिजर्वेशन खत्म करने की सिफारिश को किसानों ने खारिज कर दिया। किसानों ने कमेटी के राज्य परामर्शी मूल्य (एसएपी) के स्थान पर एफआरपी लागू करने को भी नकार दिया। किसानों ने मांग की कि पीडीएस में दी जाने वाली 10 फीसदी लेवी शुगर को बंद करके सरकार गेहूं की तरह चीनी की खरीद करे और लाभार्थियों को सीधे चीनी पर सब्सिडी दे। चीनी का मंथली सेल कोटा जारी रखा जाए और अतिरिक्त चीनी का निर्यात किया जाए ताकि चीनी मिलों को फायदा हो और वे किसानों को उसका पेमेंट समय पर कर सके। इसके अलावा शीरा, खोई और मैली के दामों को भी गन्ना रेट में शामिल किया जाए
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