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आदेश होते रहे और अवैध दुकानें बनती रहीं

Meerut

Updated Sun, 19 Aug 2012 12:00 PM IST
मेरठ। शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माण की चपेट से सरकारी दफ्तर भी नहीं बचे। संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय के बाहर ही अवैध रूप से दुकानाें का निर्माण हो गया। वरिष्ठ अफसर की शिकायत पर भी अवैध निर्माण चलता रहा। मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कागजी कार्यवाही कर दायित्व पूरा कर लिया।
पूर्व जेडीसी कर्ण सिंह चौहान ने संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय बच्चा पार्क के दाई ओर नाले की पटरी पर चार दुकानों के अवैध निर्माण की शिकायत एमडीए से की थी। शिकायत पर एमडीए ने जेडीसी को अवैध निर्माण रोके जाने की कार्यवाही का पत्र भेज दिया। निर्माण नहीं रुका तो जेडीसी ने पुन: शिकायत की और डीएम, कमिश्नर को प्रकरण की जानकारी दी। पूर्व एडीएम सिटी वीपी सिंह ने प्रकरण की जांच की। जांच में अवर अभियंता प्रदीप गोयल और नोडल अफसर व सहायक अभियंता प्रवीन गुप्ता एवं अधिशासी अभियंता जगराम द्वारा महज कागजी कार्यवाही का खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में तीनों के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति की है।
कागजाें में होते रहे ध्वस्तीकरण के आदेश
अधिकारी कागजी कार्यवाही का आदेश बनाते रहे, कोई पत्र व्यवहार संबंधित अफसरों और पुलिस से नहीं किया। जांच के दौरान आदेशों की सभी मूल पत्रावलियां संबंधित अफसरों के कार्यालयों में मिली। न कोई आदेश भेजा गया, न नोटिस जारी हुआ। जोनल अधिकारी ने निर्माण सील करने का आदेश 6 पत्रावलियों में बनाया न पत्रावली भेजी, न निर्माण सील किया। इसी तरह ध्वस्तीकरण का आदेश भी कागजों में हो गया।

वर्जन---
मामले की जांच मैंने की थी, जिसमें अवर अभियंता और जोनल अधिकारी ने घोर लापरवाही की थी, केवल कागजी आदेश किए गए, धरातल पर लागू नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट मंडलायुक्त भेज दी थी।
- वीपी सिंह पूर्व एडीएम सिटी

जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, संबंधित अफसरों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
- मृत्युंजय कुमार नारायण, मंडलायुक्त मेरठ
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