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जांच टीम पर ही धन उगाही के लगे आरोप

Mau

Updated Fri, 21 Dec 2012 05:30 AM IST
मऊ। परिषदीय विद्यालयों में निशुल्क ड्रेस वितरण में पारदर्शिता को गठित प्रशासनिक जांच टीम पर ही धन उगाही के आरोप लगने लगे हैं। कुछ प्रधानाध्यापकों ने बताया कि जांच टीम सत्यापन के बाद ओके रिपोर्ट देने के एवज में पैसे की मांग कर रही है। शर्तों को मानने वालों को ओके रिपोर्ट की फोटो स्टेट कापी तुरंत उपलब्ध करा दी जा रही है जबकि नकारने वालों को धमकी।
जनपद में 1605 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सहायता प्राप्त सहित अन्य विद्यालयों नि:शुल्क ड्रेस वितरित होना है। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन की ओर से प्रत्येक ब्लाक मेें तीन सदस्यीय दो प्रशासनिक टीम गठित की गई है। जांच टीम में नायब तहसीलदार, एडीओ पंचायत सहित अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है। अधिकारियों को विद्यालयों पर पहुंचकर शासन के 19 सूत्रीय निर्देश का सत्यापन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपनी है। अधिकारियों के मुताबिक सत्तर फीसदी विद्यालयों का सत्यापन हो चुका है। सूत्रों की मानें तो नायब तहसीलदार तथा एडीओ पंचायत ने अपना काम अन्य कर्मचारियों को सौंप दिया है। जांच टीम जब सत्यापन करने विद्यालय पहुंच रही है तो पांच सौ से दो हजार रुपये की मांग की जा रही है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक प्रशासनिक जांच रिपोर्ट ही अंतिम है। जांच टीम के आरोपों में विभागीय अधिकारी और प्रधानाध्यापक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। अधिकारी दबी जुबान से जांच टीम द्वारा सुविधा शुल्क वसूलने की बात स्वीकार कर रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी फतहपुर मंडाव श्रवण कुमार यादव ने बताया कि शुरूआती समय मेें कुछ प्रधानाध्यापकों ने जांच टीम द्वारा सुविधा शुल्क वसूलने की शिकायत की थी।


अपर जिलाधिकारी पीपी सिंह का कहना था कि जांच टीम के खिलाफ शिकायत मिलती है तो मामले की जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर जांच टीम के अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

साहब का मोबाइल चार्ज में लगा है
जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की 24 घंटे जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। जिलाधिकारी की ओर से सभी अधिकारियों को जनसमस्याओं के बाबत मोबाइल काल रिसीव न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन परिषदीय विद्यालयों में वितरित होने वाले निशुल्क ड्रेस वितरण योजना के संबंध में जब डीएम के मोबाइल पर संपर्क किया गया तो जिलाधिकारी आवास पर कर्मचारी ने बताया कि मोबाइल चार्ज में है। अपराह्न बाद कई बार काल किया गया, लेकिन मोबाइल रिसीव नहीं हुआ।
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