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ना रोहित की बदली तहरीर ना राशिद के परिजनों को मिला न्याय

Mau

Updated Mon, 10 Dec 2012 05:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो मऊ। जेल कारागार में राशिद की मौत गत वर्ष इलाज के अभाव में हुई तो एक बारगी जेल प्रशासन को काठ मार गया लेकिन परिजन न्याय की आस में हैं। रोहित की हत्या की तहरीर पुलिस ने जबरदस्ती बदल दी। डेढ़ वर्ष से अधिक समय हो गए लेकिन तहरीर नहीं बदली। हां इतना जरूर हुआ कि इसकी लड़ाई लड़ने वालों को भी पुलिस ने मुकदमे में फंसा दिया। रोहित और राशिद की तरह न जाने कितने मानवाधिकार के हनन का शिकार होकर न सिर्फ दम तोड़ देते हैं बल्कि कितने आज भी दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। मानवाधिकार के नाम पर संगठन के लोग ऐसे लोगों की लड़ाई कम अपनी पहचान ज्यादा मिलने की फिक्र होती है।
वैसे तो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विधिवत कानून बने हैं। थाने से लेकर हर स्थानों पर मानवाधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन मौजूद है। इसका पालन करने की प्रतिबद्धता भी है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे ही स्थानों पर मानवाधिकारों के हनन के ज्यादे मामले प्रकाश में आते हैं। जेल और थाने तो मानवाधिकार हनन के अड्डे बनते जा रहे हैं। गत वर्ष जेल कारागार में बंद राशिद की मौत इलाज के अभाव में हो गई थी। इसके परिजनों ने भी मानवाधिकार का हवाला देकर न्याय की गुहार लगाई थी। अभी इसका मामला मजिस्ट्रीयल जांच में ही उलझा है। कोपागंज नया जुम्मन पुरा निवासी रोहित की हत्या के बाद उसके परिजनों का आज भी आरोप है कि तहरीर पाने के बाद पुलिस ने उसे फाड़ दिया था और अपने मन से जबरदस्ती तहरीर लिखवाई थी। तहरीर को बदलवाने के लिए उसकी मां राजकुमारी मानवाधिकार आयोग से भी गुहार लगा चुकी है। यही नहीं इस हत्याकांड में जब परिजनों के हक की लड़ाई को लेकर समाजसेवी और आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार गोयल सहित मुहल्ले के लोगों ने आवाज उठाई तो उनके विरुद्ध कई मामलों में मुकदमा दर्ज कर उन्हें दबाने का प्रयास किया गया। यह मामला भी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मानवाधिकार के संज्ञान में लाया गया। लेकिन घटना के डेढ़ साल बाद भी इस मामले में किसी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। दोहरीघाट के पुरमोतीपुर निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य रामदरश, सलाहाबाद निवासी रामकरन चौहान रिक्शा चालक जब अपने अधिकारों का प्रयोग करने के बाद भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश की तो दबंगों ने उन्हें उल्टे ही फंसाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस संबंध में आरटाईआई कार्यकर्ता अरविंद मूर्ति का कहना है कि मानवाधिकार को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और इस पर पूरे विश्व को गंभीरता से सोचने की जरूरत है तभी ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सकती है। कहा कि मणिपुर में इरूम शर्मिला का अनशन आखिर क्यों सरकार की नजर में नहीं आता।

संगठन भी सिर्फ दिखावे
मऊ। जिले में मानवाधिकार के संगठन तो आधा दर्जन से अधिक हैं लेकिन इनमें ज्यादातर सिर्फ दिखावे के ही साबित होते हैं। मानवाधिकार संगठन के जिलाध्यक्ष जावेद कहते हैं कि उनके संगठन में इस वर्ष 15 मानवाधिकार के मामले आए। इनमें सभी का निस्तारण करा दिया गया। अन्य संगठनों का तो वह भी पता नहीं लगता है।

महिला सामाख्या में दर्जन भर मामले
मऊ। घरेलू हिंसा सहित प्रताड़ना और मानवाधिकार हनन की शिकार के एक दर्जन से अधिक मामले महिला सामाख्या में भी लंबित हैं। महिला सामाख्या विभिन्न टीमें गठित कर उनकी लड़ाई लड़ रही है।

प्रतिरोध मार्च आज
मऊ। ह्यूमन राइट के तत्वाधान में मानवाधिकार दिवस के तत्वाधान में सोमवार को डीसीएसके पीजी कालेज से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक प्रतिरोध मार्च निकाला जायेगा। यह जानकारी संगठन के अरविंद मूर्ति ने दी।
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