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क्रय केंद्रों पर लटक सकता है ताला

Mau

Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST
मऊ। ‘दिन भर चले अढ़ाई कोस’ की तर्ज पर शासन की धान खरीद नीति से किसानों की सांस फूलने लगी है। शासन ने अक्तूबर माह से ही धान खरीदने का फरमान जारी किया था लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से मिलरों का एग्रीमेंट तक नहीं कराया जा सका है। शासन प्रशासन की सुस्त कार्य प्रणाली के चलते धान खरीद में तेजी नहीं आ पा रही है। अब तक सिर्फ 819 एमटी ही धान खरीद हो पायी है। 95.91 लाख के सापेक्ष 72.20 लाख का भुगतान किया जा सका है। क्रय केंद्रों पर सैकड़ों किसानों ने नंबर तो लगाया है, लेकिन सिर्फ दो-तीन किसानों से ही धान खरीदकर काम पूरा कर दिया जा रहा है। शासन की धान खरीद नीति से आढ़तियों की खूब चांदी कट रही है। वह किसानों की फसल को औने पौने दाम में खरीद रहे हैं। परेशान किसान क्रय केंद्रों का चक्कर काटने को विवश हैं।
किसानों को धान की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए जनपद में 54 धान क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है। रबी की बुआई, सिंचाई के लिए किसानों को धन की सख्त आवश्यकता है, लेकिन उनको अपनी फसल का उचित उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। धान क्रय केंद्र खुल तो रहे हैं, लेकिन खरीद में तेजी नहीं आ पा रही है। क्रय केंद्रों पर नंबर लगाकर हर रोज चक्कर काटने की किसानों की नियति बन चुकी है। धान खरीद शुरू होने के दो माह बीत चुके हैं लेकिन मात्र 819 एमटी ही धान की खरीद हो पायी है। किसानों को 95.91 लाख के सापेक्ष 72.20 लाख का ही भुगतान किया जा सका है। जबकि महकमे की ओर से 36900 एमटी धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभागीय लापरवाही की स्थिति यह है कि मिलरों का एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। भंडारण की समस्या के चलते क्रय केंद्र प्रभारी भी रुचि नहीं ले रहे हैं। धान खरीद नीति का फायदा आढ़तिए खूब उठा रहे हैं। वह किसानों से औने पौने दाम में ही धान खरीद रहे हैं। हालत यही रही तो धान खरीद केंद्रों पर ताला लटक सकता है।
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