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जिला जज ने एसडीएम के आदेश को रोका

Mau

Updated Fri, 30 Nov 2012 12:00 PM IST
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्रनाथ मिश्रा ने कुमारी मनीषा की ओर से दाखिल सिविल निगरानी पर सुनवाई करते हुए मधुबन एसडीएम के आदेश पर रोक लगा दिया। उल्लेखनीय है कि बीते तीस अक्तूबर को उक्त एसडीएम द्वारा अलीपुर गांव के प्रधान मनीषा का चुनाव शून्य घोषित करते हुए शारदा देवी को प्रधान निर्वाचित किए जाने का आदेश दिया था। साथ ही मामले के निस्तारण के लिए सुनवाई की तिथि 20 दिसंबर को नियत कर दिया।
मामले के अनुसार, मुधुबन तहसील की अलीपुर गांव निवासी शारदा देवी पत्नी राजकिशोर ने एसडीएम के यहां चुनाव याचिका दाखिल करते हुए निर्वाचित प्रधान कुमारी मनीषा की उम्र 18 वर्ष से कम बताते हुए उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर उसे प्रधान पद से हटाने की मांग किया। साथ ही चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने के कारण खुद को प्रधान पद का हकदार बताया। साक्ष्य के तौर पर मनीषा का हाईस्कूल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद एसडीएम मधुबन ने 30 अक्तूबर 2012 को मनीषा का निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए शारदा देवी को प्रधान निर्वाचित करने का आदेश पारित किया। एसडीएम के आदेश से क्षुब्ध होकर मनीषा ने जिला जज के यहां निगरानी दाखिल करते हुए एसडीएम के आदेश को निरस्त करने की मांग किया। सुनवाई के बाद जिला जज ने 30 अक्तूबर 2012 को एसडीएम के द्वारा दिए गए आदेश पर स्थगन का आदेश देते हुए मामले में सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख नियत कर दिया।
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