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इंदिरा आवास योजना : तेरह लाभार्थी मिले फर्जी

Mau

Updated Thu, 29 Nov 2012 12:00 PM IST
मऊ। ग्रामीण अंचलों में इंदिरा आवास देने के नाम पर भारी गोलमाल किया जा रहा है। कहीं बीपीएल परिवारों का हक अमीर उठा रहे हैं तो कहीं बीपीएल सूची पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बड़रांव ब्लाक के पिड़उथ सिंहपुर का प्रकाश में आया है। जहां अपात्रों ने इंदिरा आवास के चार लाख 38750 रुपये डकार लिए। इस धन को पचाने में कर्मचारियों की मिलीभगत के साथ ही प्रधान की भी जिम्मेदारी से इंकार नहीं किया जा सकता। जांच में मामला प्रकाश में आने के बाद धन की रिकवरी की तैयारी चल रही है।
ग्रामीण अंचलों में गरीब परिवारों को जिनके पास छत नसीब नहीं है और उनका नाम बीपीएल सूची में है। उन्हें इंदिरा आवास का लाभ दिया जाता है। जिले में वर्ष 2012-13 में कुल 2947 लोगों को इंदिरा आवास दिया जाना था। बड़रांव ब्लाक के अकेले पिड़उथ सिंहपुर में ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से 22 आवास दे दिए गए वह भी इनमें ज्यादातर अपात्र थे। शिकायत पर जांच कराई गई तो 22 में 13 अपात्र ऐसे मिले जिनका न तो नाम बीपीएल सूची में था और न ही वह इस योजना के हकदार थे। बावजूद उनका नाम ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्ताव बनाकर प्रधान के सहमति से स्वीकृत कर दिया गया। यही नहीं सभी लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि 33750 रुपये के दर से 4,38,750 रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। शिकायत के बाद इसकी जांच जिला विकास अधिकारी बीबी सिंह को मिली। इसमें उन्होंने 22 में से 13 लाभार्थियों को दिया गया इंदिरा आवास अवैध और नियम विरुद्ध पाया। साथ ही कर्मचारियों की मिलीभगत और घोर लापरवाही भी पाया। जिला विकास अधिकारी का कहना है कि जिन्होंने ने भी इंदिरा आवास का पैसा गलत ढंग से लिया है उनसे रिकवरी की जाएगी अन्यथा उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। दोषी कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इंदिरा आवास को लेकर कई ग्राम पंचायतों में बीपीएल सूची पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीपीएल सूची में कोड होने के चलते और पिता का नाम न होने के चलते ज्यादातर दूसरे के नाम पर ही उल्लू सीधा कर ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़े सहायक ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी साबित हो रहे हैं।
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