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नए इंडिया मार्का हैंडपंप और रिबोर पर लगी रोक

Mau

Updated Fri, 09 Nov 2012 12:00 PM IST
मऊ। जिले में लोग शुद्ध पानी की लिए वर्षों से तरस रहे हैं। नई सरकार से नई उम्मीद भी लोग लगाए बैठे हुए थे। लेकिन सपा सरकार के सात माह बीतने के बाद अभी तक इंडिया मार्का हैंडपंपों के लगने संबंधित कोई गाइड लाइन नहीं आई। पूर्व की सरकार के अनुसार जो हैंडपंप लग भी रहे थे उस प्रकिया पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में जल निगम भी शासन के निर्देश पर जहां का तहां काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है।
जिले की आबादी 22 लाख 5170 को पहले से ही पेयजल के संकट से जूझना पड़ता है। अभी तब ग्रामीण अंचलों में महज 24 हजार 478 इंडिया मार्का हैंडपंप लगे हैं जो आवश्यकता के अनुरूप काफी कम हैं। जब कि नगरीय क्षेत्रों को लेकर जिले में 30 हजार से अधिक हैंडपंपों की संख्या है। पूर्व की सरकार में जहां अंबेडकर गांवों की प्राथमिकता के चलते जनपद के अन्य गांवों को इंडिया मार्का हैंडपंप से महरूम रहे वहीं इस सरकार में भी हाल फिलहाल लोगों की मंशा पूरी नहीं होती दिख रही है। सरकार बदलने के बाद विभाग ने जिले के नौ ब्लाकों में 450 इंडिया मार्का हैंडपंप नए एवं इतने ही रिबोर का लक्ष्य रखा था। इन पर कार्य भी शुरु कर दिया गया था। लेकिन शासन ने बीच में ही रिबोर और नए इंडिया मार्का हैंडपंप लगाए जाने पर रोक लगा दी है। जिले में रिबोर हैंडपंपों की संख्या 1094 थी। इनमें 450 हैंडपंपों को इस वर्ष रिबोर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसमें विभाग ने 357 रिबोर किया था जब कि 396 नए हैंडपंप भी लगवाए थे। लेकिन शासन से रोक लगाए जाने पर जहां का तहां ही कार्य रोक देना पड़ा। कार्य पर रोक लगाए जाने से पेयजल की समस्या एक एक बार फिर लोग जूझ रहे हैं।

इनसेट
प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी टीम
मऊ। जिले में इंडिया मार्का हैंडपंप के लिए शासन ने जनपद के प्रभारी मंत्री इकबाल महमूद को ही जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में जल निगम के अधिशासी अभियंता कंहैयालाल ने बताया कि प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिले में टीम गठित की जानी है। हाल फिलहाल नए एवं रिबोर हैंडपंपों पर शासन ने रोक लगा दी है। समिति का गठन होने एवं शासन से गाइड लाइन आने के बाद ही जिले में कार्य शुरू कराया जाएगा। वीरेंद्र चौहान
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