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विद्यालयों में नि:शुल्क ड्रेस वितरण पर डीएम गंभीर, महकमे के अधिकारियों की जमकर ली क्लास

Mau

Updated Thu, 08 Nov 2012 12:00 PM IST
मऊ। शासन की ओर से परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में वितरित होने वाले नि:शुल्क ड्रेस वितरण योजना को पारदर्शी बनाने की सुधि प्रशासन ने ली है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महकमे के अधिकारियों की जमकर क्लास ली। साथ ही बीएसए को तीन सदस्यीय प्रशासनिक टीम गठित करने का निर्देश दिया है। अमर उजाला ने तीन नवंबर के अंक में ‘नहीं हो सका नि:शुल्क ड्रेस वितरण’ शीर्षक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
जनपद में 1605 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सहित सहायता प्राप्त विद्यालय स्थापित हैं। शासन की ओर से परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों में नि:शुल्क दो सेट यूनिफार्म का वितरण अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। यही नहीं खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा ड्रेस वितरण संबंधी 19 सूत्रीय निर्देश पत्र भी प्रधानाध्यापकों को वितरित नहीं कराया जा सका है। गत तीन नवंबर को ‘अमर उजाला’ में खबर प्रकाशित होने के बाद जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक ब्लाक मेें तीन सदस्यीय प्रशासनिक टीम गठित करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है।
टीम में दो प्रशासनिक अधिकारी तथा एक बेसिक शिक्षा विभाग के हाेंगे। टीम के अधिकारी विद्यालयों पर पहुंचकर शासन के 19 सूत्रीय निर्देश का सत्यापन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे। उधर, बीएसए ने ड्रेस वितरण के मामले में सभी प्रधानाध्यापकों को 19 सूत्रीय निर्देश वितरण न कराने पर खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी का कहना था कि शासन की मंशा के अनुरूप हर हाल में नि:शुल्क ड्रेस वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।

यदि इस संबंध में कोई अनियमितता पाई गई तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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