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आरटीई से परिषदीय स्कूलों में खेलकूद पर लगा ग्रहण

Mau

Updated Tue, 23 Oct 2012 12:00 PM IST
मऊ। सरकार ने मुफ्त शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू तो कर दिया लेकिन परिषदीय विद्यालयों में खेलकूद के लिए कोई बजट न होने से नौनिहालों की खेल प्रतिभा पर ग्रहण लग गया है। खेल प्रतियोगिता का आयोजन दो वर्ष से बंद है। हालत यह है कि शिक्षा सत्र का चौथा माह बीतने को है, लेकिन अभी तक क्रीड़ा प्रतियोगिता कराने के लिए शासन से कोई गाइड लाइन नहीं आ सकी है। जबकि जनपद के कई विद्यालयों के छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रदेश में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं।
जनपद में 1691 सरकारी प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल स्थापित हैं। शासन की ओर से बच्चों की पढ़ाई के अलावा खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए प्रतिवर्ष ब्लाक, जनपद, मंडल तथा राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन दो वर्ष से महकमे की ओर से खेल के प्रति नकारात्मक रवैए से खेल प्रतिभाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शासन की ओर से स्कूलोें को क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के लिए अलग से बजट का आवंटन नहीं किया जा सका है। ऐसे में अब कक्षा एक से आठवीं कक्षाओं तक शुल्क शून्य हो जाने के बाद खेलों का आयोजन ठंडे बस्ते में पड़ गया है। शिक्षकों के अनुसार महकमे की ओर से वर्ष 2010 तक क्रीड़ा प्रतियोगिता किसी तरह मंडल स्तर तक ही आयोजित हो पाई। वर्ष 2011 मेें जनपद के कुछ ही ब्लाकों में ही क्रीड़ा प्रतियोगिता हो सकी थी। वर्तमान वर्ष में प्रतियोगिता आयोजित करने के संबंध में गाइडलाइन ही नहीं आई है। जबकि पूर्व में ब्लाक स्तरीय एवं जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं अक्तूबर माह में ही संपन्न करा ली जाती थी। क्रीड़ा प्रतियोगिता कब होगी, क्यों नहीं हो रही। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। गलती चाहे जिस किसी की हो भुगतना तो नौनिहालों को ही पड़ रहा है।

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