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पोलिंग बूथों पर फार्म न मिलने से हलाकान हैं मतदाता

Mau

Updated Fri, 19 Oct 2012 12:00 PM IST
मऊ। जनपद में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान प्रशासनिक लापरवाही के चलते फ्लाप साबित होता नजर आ रहा है। जिले के विभिन्न इलाकों के पोलिंग बूथों पर तैनात बीएलओ के पास पर्याप्त फार्म न होने से मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मतदाताओं को फार्म के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। दो तिथियां बीत चुकी है। मांग के अनुरूप फार्म की उपलब्धता सुनिश्चित न होने से नाम मात्र ही मतदाता फार्म जमा नहीं कर पाए। अपर जिलाधिकारी का दावा था कि बीएलओ के अलावा पोलिंग बूथ वाले विद्यालयों पर पर्याप्त मात्रा में फार्मों को उपलब्ध कराया गया है।
विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में व्यापक अनियमितता के चलते भारी संख्या मेें लोग मतदान से वंचित हो गए थे। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कागजी खानापूर्ति की जा रही है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के बारे में ज्यादातर ग्रामीणों को जानकारी तक नहीं है। प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान कागज पर ही चलाया जा रहा है। जानकारी पाकर पोलिंग बूथ पर मतदाता नाम बढ़ाने, संशोधन आदि के लिए पहुंच भी रहे हैं तो बाधाएं उत्पन्न हो रही है। कभी फार्म उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो कभी बीएलओ ही गायब हो जा रहा है। जनपद में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जनपद में 1441 पोलिंग बूथ बनाया गया है। लगभग 800 से अधिक बूथों पर बीएलओ की तैनाती की गई है। मतदाताओं के अनुसार गत सात अक्तूबर तथा 14 अक्तूबर को बूथों पर फार्म छह, सात और आठ फार्म मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित न होने से लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। अब 21 अक्तूबर को निर्धारित की गई है। अधिकारियों की मानें तो तहसील मुख्यालय पर फार्म छह, सात व आठ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा बूथ वाले स्कूलों पर प्रधानाध्यापकों को फार्म उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जबकि बीएलओ के अनुसार तहसील मुख्यालयों से केवल गिनकर पांच फार्म ही दिए जा रहे हैं। उसमें भी कमी कर दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में फोटोस्टेट की सुविधा न रहने के चलते मतदाता सूची में नाम बढ़ाना, संशोधन नहीं करा पा रहे हैं। गलती जिस किसी की हो इसका खामियाजा तो मतदाताओं को ही भुगतना पड़ेगा।

अपर जिलाधिकारी पीपी सिंह का कहना था कि तहसील मुख्यालयों पर पर्याप्त मात्रा में फार्म उपलब्ध है। संबंधित बूथों के स्कूलों पर भी फार्म भेजा गया है। अभियान के बाद 31 अक्तूबर तक प्रतिदिन बीएलओ की तैनाती की जाएगी। मामले की जांच करायी जाएगी। दोषी पाए जाने पर लापरवाह बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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