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नब्बे फीसदी परिषदीय विद्यालयों में निष्प्रयोज्य हैं शौचालय

Mau

Updated Tue, 09 Oct 2012 12:00 PM IST
मऊ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने का निर्देश देने के बाद भी महकमे के आला अधिकारी गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं। जनपद के विभिन्न इलाकों में स्थापित परिषदीय विद्यालयों में बने शौचालयों की साफ सफाई की व्यवस्था न होने से अधिकांश बेकार पड़े हैं। यदि कहीं चालू भी है तो उसे शिक्षक ही प्रयोग करते हैं। इससे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। महकमे की ओर से प्रत्येक स्कूलों को मेंटीनेंस के नाम पर पांच हजार की धनराशि तो दी जाती है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से डंकार ली जाती है। विभागीय लापरवाही की स्थिति यह है कि अभी तक कई स्कूलों में शौचालय ही नहीं बनाया जा सका है। सबसे ज्यादा परेशानी बालिकाओं को उठानी पड़ रही है। अभिभावकों की शिकायत के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
जनपद में 1029 प्राथमिक तथा 442 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित हैं। शासन की ओर से जहां परिषदीय विद्यालयों को कान्वेंट स्कूलों के समकक्ष खड़ा करने की योजना बनायी जा रही है। वहीं विभागीय उदासीनता के चलते स्कूलोें में बुनियादी सुविधाओं को बहाल तक नहीं किया जा सका है। शासन के फरमान पर आनन फानन में सभी परिषदीय विद्यालयों में शौचालयों के बनवाने का काम तो पूरा कर लिया गया है। लेकिन 90 प्रतिशत से अधिक शौचालय अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। शौचालयों की सफाई तथा पानी की समुचित व्यवस्था न होने से ताला ही लटका रहता है। ऐसे में बालिकाओं को बाहर जाना पड़ता है। अधिकारियों की मानें तो प्रत्येक स्कूलों में महकमे की ओर से मेंटीनेंस के नाम पर पांच हजार रुपये दिया जाता है। लेकिन सब कागज में ही खर्च कर दिया जाता है। महकमे के आला अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण भी किया जाता है, लेकिन रिपोर्ट ओके दिखा दी जाती है।

उपयोग करने लायक नहीं हैं अधिकांश शौचालय
मधुबन। फतहपुर मंडाव ब्लाक में 136 प्राथमिक तथा 46 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित हैं। अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में बने शौचालय उपयोगलायक नहीं रह गए हैं। आधा दर्जन से अधिक स्कूलों में तो शौचालय बनवाया नहीं जा सका है। शौचालय न बनने वाले स्कूलों पर नजर डाला जाए तो प्राथमिक विद्यालय लोकया, सुवाह, नेवादा गोपालपुर एक व दो, पांती, सिंहासन में शौचालय ही नहीं बना है। जबकि उच्च प्राथमिक तिनहरी, पदारथपुर, अजोरपुर, सुवाह में शौचालय का निर्माण नहीं कराया जा सका है।

क्या कहते हैं अधिकारी
उप बेसिक शिक्षा अधिकारी रामबचन राम का कहना था कि स्कूलों में शौचालयों तथा पेयजल की व्यवस्था करने का निर्देश आया है। मेंटीनेंस के नाम पर स्कूलों को पांच हजार रुपये दी जाती है। खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाती है।
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