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अध्यापकों के समायोजन और स्थानांतरण का मामला

Mau

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
आजमगढ़। परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों का समायोजन और स्थानांतरण निरस्त किए जाने का आदेश पारित होने के बाद से अब शिक्षक ऊहापोह की स्थिति में है। जबकि छह सदस्यीय जांच टीम अभी भी फाइलों को खंगालने में जुटी है। जांच टीम की मानें तो निरस्त हुए समायोजन और स्थानांतरण के लिए शासन से जारी 14 बिंदुओं पर अमल नहीं किया गया। जांच टीम को हर स्तर पर गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां मिल रही हैं। छुट्टी के दिन भी टीम के निर्देश पर बीआरसी के माध्यम से अध्यापकों के विकल्प पत्र एकत्र किए जा रहे थे।
बता दें कि परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों के समायोजन और स्थानांतरण में शासन स्तर पर 14 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण या समायोजन करना था। मगर आनन-फानन में इसकी अनदेखी कर लगभग 18 सौ अध्यापकों को समायोजन और स्थानांतरण का फरमान जारी कर दिया गया। अभी नई तैनाती पर स्थानांतरित अध्यापक चार्ज लेने की प्रक्रिया पूरी कर रही हे थे कि अनियमितता पाए जाने पर डीएम ने समायोजन और स्थानांतरण निरस्त कर दिया।
मामले की जांच के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीआईओएस को नामित करने पर शनिवार को शासी निकाय की बैठक में सवाल उठते ही बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री वसीम अहमद ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच टीम से बाहर कर दिया और चार सदस्यीय टीम का गठन किया। दूसरे दिन रविवार को जांच टीम पूरे दिन बीएसए कार्यालय में संबंधित फाइलों को खंगालने में जुटी रही। जांच टीम में शामिल एक अधिकारी की मानें, तो 14 बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है।
अब तक की जांच में शासनादेश का पालन किया जाना नहीं पाया गया है। रिकार्ड न मिलने से जांच में दिक्कते आ रही हैं। अब बीआरसी के माध्यम से अध्यापिकाओं और विकलांग अध्यापकों के विकल्प मांगें जा रहे हैं। जांच टीम जहां शासनादेश के उधेड़-बुन में उलझी है, वहीं पूर्व में स्थानांतरण का आदेश लेकर अध्यापक उहापोह की स्थिति में हैं।
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